‘त्या’ एक कोटी मतांवर आता मोदी सरकारचा डोळा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला यासाठीच कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे. पुढील वर्षी प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ, पॉंडेचेरी येथे विधानसभा निवडणुका होत असून या निवडणुकांमध्ये अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून हे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई : आगामी सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका जिंकण्याची रणनिती आखायला भाजपच्या चाणक्यांनी सुरूवात केली आहे. देशाच्या बाहेर म्हणजे परदेशात काम करणार्‍या जवळपास १ कोटी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देवून ते मतदान आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलटच्या (इटीपीबीएस) माध्यमातून अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार दिला जावा, यासाठी आता कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला यासाठीच कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे. पुढील वर्षी प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ, पॉंडेचेरी येथे विधानसभा निवडणुका होत असून या निवडणुकांमध्ये अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून हे प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणूक आचारसंहिता नियमावली १९६१ मध्ये दुरुस्त्या करण्याचा सरकारला अधिकार असून त्यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यासाठी सरकारला कोणतीही अडचण नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ ला पदभार स्विकारल्यापासून अनेक परदेश दौरे केले असून अनिवासी भारतीयांवर छाप पाडण्यात त्यांना बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे. परदेशात सुमारे १ कोटी भारतीय नागरिक राहात असून त्यापैकी ६० लाखाहून अधिक नागरिक हे मतदार म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. ती मते भाजपच्या बाजूला वळतील अशी आशा भाजपला आहे.

त्यामुळे थोड्याफार फरकाने जिंकल्या जाणार्‍या लढती अधिक सुलभ होतील, असे भाजपच्या गोटात बोलले जाते. म्हणूनच हा प्रस्ताव जन्म घेत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावानुसार परदेशस्थ अनिवासी भारतीयांना मतदान करायचे असल्यास त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली इटीपीबीएस पद्धतीनुसार मतपत्रिका इमेलद्वारे पाठवली जाते. ती मिळाल्यानंतर मतदाराने त्यावर आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढे मत देऊन ही मतपत्रिका त्या देशातील भारतीय वकिलातीत जमा करावी लागेल. सरकारने निवडणूक आयोगाची ही विनंती मान्य केल्यास सरकारला निवडणूक प्रक्रिया नियमावली १९६१ मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.

खासदार नवीन जिंदाल यांनी केली होती मागणी

प्रसिद्ध उद्योगपती आणि राज्यसभेचे खासदार नवीन जिंदाल यांनी अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार द्यावा अशी मागणी २०१४ मध्ये अनेकवेळा केली होती. पण या मागणीला परराष्ट्र खात्याने आक्षेप घेतला होता. परदेशात लाखो भारतीय नागरिक राहात असून त्या नागरिकांपर्यंत मतपत्रिका पोहचवणे आणि नंतर त्या मतपत्रिका गोळा करणे यासाठी लागणारी पर्याप्त आणि सक्षम व्यवस्था भारतीय दुतावासांमध्ये लागेल. तेवढे मनुष्यबळही लागेल. तसे ते उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर अशा मतदानाना संबंधित देशांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे परराष्ट्र खात्याचे म्हणणे होते.

स्थलांतरितांच्या मतदान अधिकारावर मात्र चालढकल

पोस्टल बॅलटच्या माध्यमातून स्थलांतरीत मजूरांनाही मतदानाचा अधिकार द्यावा, म्हणून ५ नागरी अधिकार संघटनांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केले होते. कोविड-१९ च्या महासाथीत कोट्यवधी मजुरांचे स्थलांतर झाले, या स्थलांतरात या मजुरांचे नागरी हक्क, राजकीय हक्क, मूलभूत हक्क यांची पायमल्ली झाली होती. कोरोनाचे संकट असताना बिहारमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या. या निवडणुकांमध्येही स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाचा विषय नागरी हक्क संघटनांनी उपस्थित केला होता. पण त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

प्रॉक्सी व्होटींगचे विधेयक रेंगाळले

निवडणूक आयोगाने याबाबत प्रॉक्सी व्होटिंगचा प्रस्ताव मांडला होता. यानुसार अनिवासी भारतीयांनी भारतात राहणार्‍या आपल्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला मतदान करण्याचे सर्वाधिकार द्यावेत, असा प्रस्ताव होता. या सूचनेनुसार सरकारने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये दुरुस्त्या केल्या आणि या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत संमत झाले पण राज्यसभेत ते अडकून पडले. आता नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्याने जुने विधेयक रद्द झाले आहे.