मुंबईतील तीन हजार कोटी रुपयांच्या मोनोरेल प्रकल्पाचा विकास खासगीकरणातून करण्याचा महानगर प्राधिकरणाचा विचार, जाणून घ्या काय आहेत कारणे

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईतील मोनोरेल प्रकल्प(Monorail Project) खासगी कंपनीला सोपविण्याचा विचार सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.

    मुंबई : महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईतील मोनोरेल प्रकल्प(Monorail Project) खासगी कंपनीला सोपविण्याचा विचार सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या हा प्रकल्प तीन हजार कोटी रुपयांचा आहे. मात्र त्याचा विकास करण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने त्याचा विकास खाजगीकरणातून(Privatization) वेगाने करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    केंद्राकडून मेट्रो कारशेडला विरोध
    मागील काही महिन्यात कोरोना निर्बंधामुळे विकास प्रकल्पांच्या गतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक प्रकल्प बंद राहिल्याने त्यांचा खर्च वाढला आहे शिवाय मेट्रो प्रकल्पात कारशेडचा मुद्दा सुटत नसल्याने राज्य सरकारला अन्य प्रकल्पांच्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लांबलेल्या प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे रोज चार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. केंद्राकडून देखील मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडला विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोनो सारख्या प्रकल्पांवर आता गुंतवणूक करण्यासारखी स्थिती राहिली नसल्याचे नगरविकास विभागाच्या सूत्रांचे मत आहे.

    परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे
    मोनोरेलच्या देखभालीसाठी जागतिक स्तरावर क्षमता असलेल्या मोजक्याच कंपन्या आहेत. त्यामुळे ‘मोनोरेल’चे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे देण्याबाबत ‘एमएमआरडीए’ प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खासगी कंपनीला आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक विकास करण्याची मुभादेखील संबंधितांना देण्यात येणार आहे. त्यात राज्य सरकारकडून आणखी लाभ देता येतील का, याची चाचपणी केली जात आहे.

    देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च खाजगीकरणातून
    मोनोरेलच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी नवीन गाड्यांची गरज असून त्यासाठी तीनशे कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १२० कोटींची तरतूद आहे. मात्र सध्या शक्य तितक्या लवकर मेट्रो सुविधा मुंबईकरांना उपलब्ध करणे याला एमएमआरडीएचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे मोनोरेलचा प्रकल्प विकास आणि त्यांच्या परिचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च खाजगीकरणातून करण्याचा प्रस्ताव आहे.