सिल्वासाच्या जिल्हाधिकार्‍यांना तुर्तास न्यायालयीन दिलासा; ९ एप्रिलपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना निर्देश

खासदार मोहन डेलकर मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह येथील हॉटेल सी ग्रीन हॉलेटमध्ये २२ फेब्रुवारी रोजी पंख्याला लटकून आत्महत्या केली होती. गुजराती भाषेत लिहिलेली सुसाईड नोटमध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मानसिक छळ होत असल्याचे लिहिले होते.

    मुंबई : दादरा नगर हवेली येथील खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकलेल्या सिव्हासा येथील जिल्हाधिऱ्यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तुर्तास दिलासा दिला आहे. ९ एप्रिलपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश गुरुवारी खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना दिले.

    खासदार मोहन डेलकर मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह येथील हॉटेल सी ग्रीन हॉलेटमध्ये २२ फेब्रुवारी रोजी पंख्याला लटकून आत्महत्या केली होती. गुजराती भाषेत लिहिलेली सुसाईड नोटमध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मानसिक छळ होत असल्याचे लिहिले होते. काही व्यक्तींची नावेही चिठ्ठीत होती. त्याचा तपास करून पोलिसांनी देलकारांचा मुलगा अभिनव यांच्या सांगण्यावरून तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी सिव्हासा, दादरा नगर हवेली येथील जिल्हाधिकारी संदीप कुमार सिंह यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.

    त्याविरोधात संदीप कुमार सिंह यांनाही उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. दाखल करण्यात आलेली एफआयआर बिनबुडाची आणि चुकीची आहे असा दावा सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकेची सुनावणी ९ एप्रिला घेण्याचे निश्‍चित करत तोपर्यंत संदीप कुमार सिंह यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई पोलीसांना देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.