म्युकरमायकोसिस औषधांचे वितरण योग्य पद्धतीने होत नाही; उच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले

कोरोनानंतर राज्यात डोकंवर काढणाऱ्या म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) या आजाराच्या औषधांच्या वितरणाबाबत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून औषधाचे वाटप योग्य पद्धतीने होत नसून महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक रुग्ण असल्यामुळे राज्याला जास्त औषधे मिळायला पाहिजेत, औषधांचे वाटप गरजेनुसार आणि रुग्णांनुसार व्हायला हवे, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.

    मुंबई : कोरोनानंतर राज्यात डोकंवर काढणाऱ्या म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) या आजाराच्या औषधांच्या वितरणाबाबत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून औषधाचे वाटप योग्य पद्धतीने होत नसून महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक रुग्ण असल्यामुळे राज्याला जास्त औषधे मिळायला पाहिजेत, औषधांचे वाटप गरजेनुसार आणि रुग्णांनुसार व्हायला हवे, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.

    कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा आणि काळी बुरशी या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अ‍ॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आतापर्यंत सुमारे सहाशे रुग्ण म्रुत्यु झाला असून मागील तीन दिवसांत ८२ जणांचा म्रुत्यु झाला अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.

    या आजारावर एम्फोटेरिसीन-बी हे औषध केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना वितरित केले जाते. देशभरात २३२५४ रुग्ण आढळले असून त्यापैकी पंचवीस टक्के महाराष्ट्रात आहेत. दमण दीवमध्ये एकही रुग्ण नाही पण तिथे पाचशे कुप्या दिल्या, त्रिपुरामध्ये एक रुग्ण आहे पण तिथे एकही कुपी दिली नाही, मणीपुर आणि नागालॅण्डमध्ये एक रुग्ण आहे तिथे पन्नास कुप्या दिल्या, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं असल्याचे खंडपीठाने आठवण करून दिली. पण हे वाटप समान प्रमाणात होत नाही. औषधांचे वितरण कोणत्या निकषांवर होते? ज्या राज्यात खरेच औषधाची गरज आहे तिथे ते पोहचते का, ? असे सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले. औषधांचे वाटप गरजेनुसार आणि रुग्णांनुसार व्हायला हवे, राज्याला कमी औषधे मिळत असतील तर ती आयात करण्यावर विचार करा, पण औषधांच्या अभावी रुग्णांना त्रास होता कामा नये, असेही खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले.

    मराठी वृत्तवाहिन्यांवर जनजागृती करा

    कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहता मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी काय आणि कशाप्रकारे काळजी घ्यायची त्याबाबत मराठी वृत्त वाहिन्यांवर जनजागृती करा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. लहान मुलांची काळजी कशा प्रकारे घ्यायला हवी, याविषयी सरकारने ६५ हजार आशा सेविकांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. त्यासाठी फेसबुक लाईव्ह, युट्यूब आदी सोशल मीडियाची मदत घेण्यात आली. त्यावेळी आशा सेविकांना कोविडची लक्षणे ओळखणे, कोविडला प्रतिबंध करण्याच्या पद्धती, ऑक्सिमीटरचा वापर करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या प्रेझेन्टेशनवर समाधान व्यक्त करत चांगल्या कामाबद्दल खंडपीठाने प्रशंसा केली. सदर महत्वपूर्ण माहिती पालकांना कळण्यासाठी मराठी वाहिन्यांवर ती प्रसिद्ध करावी, अशा सूचना सरकारला करत सुनावणी १६ जूनपर्यंत तहकूब केली.

    तळोजामध्ये केवळ पाच कोरोना रुग्ण

    कारागृहात असलेल्या कैंद्यासाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना लस दिली असून त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. तसेच सध्या तळोजामध्ये केवळ पाच कोरोना रुग्ण आहेत. तसेच २७००० कैद्यांचे अद्याप लसीकरण झाले नसल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. तेव्हा, राज्य सरकारने रुग्ण कमी झाले म्हणून गाफील राहू नये, अन्य औषधे आणि टोसिलीझुमा औषधाचा पुरेसा पुरवठा असायला हवा, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

    हे सुद्धा वाचा