मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डे प्रकरण, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे तातडीने लक्ष द्या

पावसाळाही सुरू झाला असून खडड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होऊ शकतात. अनेक ठिकाणी मार्ग दाखविण्यासाठी दिशादर्शक नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सतर्कतेसाठी बॅरिकेड्स अथवा दिशादर्शक लावण्यात यावेत, जेणेकरून आपण अपघात होण्यापासून काही जीव वाचवू शकू, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने पीडब्ल्यूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणाला दिले.

    मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षांपासून रखडले आहे. त्यासोबतच जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण झाल्याची गंभीर दखल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच महामार्गाची अवस्था बिकट असून पावसाळा सुरू झाल्यामुळे सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे तातडीने लक्ष देण्याचे निर्देश खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले.

    मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य परसले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा दावा करत मूळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. मात्र, महामार्गाचे काम समाधानकारकपणे होत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ११ एप्रिल २०१९ रोजी त्यांची याचिका निकाली काढली होती.

    मात्र, भविष्यात महामार्गाच्या कामात काही कसूर आढळल्यास पुन्हा दाद मागण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांना दिली होती. त्याचाच आधार घेत अॅड. पेचकर यांनी नव्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम धिम्यागतीने सुरू आहे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते.

    मात्र, त्यांनी महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण केलेले नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, महामार्गासाठी पीडब्ल्यूडी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरक्षिततेच्या बाबतीत आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबविणे गरजेचे आहे. कारण, महामार्गाची स्थिती खूप बिकट आहे. त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे.

    पावसाळाही सुरू झाला असून खडड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होऊ शकतात. अनेक ठिकाणी मार्ग दाखविण्यासाठी दिशादर्शक नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सतर्कतेसाठी बॅरिकेड्स अथवा दिशादर्शक लावण्यात यावेत, जेणेकरून आपण अपघात होण्यापासून काही जीव वाचवू शकू, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने पीडब्ल्यूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणाला दिले.

    तसेच मागील सुनावणीदरम्यान महामार्गाच्या कामाची वस्तुस्थिती, काम पूर्णत्वास नेण्याचा कालावधी आणि कंत्राटदारांच्या नावांची यादी याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची आठवण न्यायालयाने राज्य सरकारला करून दिली. त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील सुनावणीदरम्यान माहिती सादर करण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.