ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना लस कुणी दिली ? मुंबई उच्च न्यायालयाची मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारला विचारणा – पालिकेने दिलं ‘हे’ उत्तर

मुंबईत ज्येष्ठ राजकीय नेत्याच्या घरी जाऊन(Vaccination Of Political Leaders At Home) लस कोणी दिली अशी विचारणा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका(BMC) आणि राज्य सरकारला केली.

    मुंबई : एकिकडे केंद्र सरकारने(Central Government) घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात(Vaccination At Home) धोरण नसल्याचे सांगता मग मुंबईत ज्येष्ठ राजकीय नेत्याच्या घरी जाऊन(Vaccination Of Political Leaders At Home) लस कोणी दिली अशी विचारणा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका(BMC) आणि राज्य सरकारला केली. त्यावर राज्य सरकारने अवधी वाढवून मागितल्याने आरोग्य विभागाच्या सचिवांना विचारून उत्तर द्या, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचात्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत ॲड. धृती कपाडिया आणि ॲड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबईत ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन कोरोना लस दिली नसल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने खंडपीठाला दिली. मग ‘त्यांना’ लस कोणी दिली?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला. त्यावर राज्य सरकारने उत्तर देण्यासाठी आठवड्याभराचा अवधी मागितला. लस कोणी दिली?, या साध्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा कालावधी का लागतो? असे सवाल विचारत आरोग्य विभागाच्या सचिवांना विचारून उत्तर द्या, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    दुसरीकडे, केरळ आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या स्वतंत्र राज्यांनी घरोघरी लसीकरण मोहिम यशस्वीपणे कशी पार पाडली ? केरळ आणि जम्मू-काश्मीरच्या धर्तीवर केंद्राचे काय म्हणणे आहे? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. केंद्राची नेमकी समस्या काय आहे. आपण सदर योजना राबविणाऱ्या राज्यांशी संवाद का साधत नाहीत त्यांच्याशी बोलून इतर राज्यांनाही सदर मोहीम सुरू करण्यास सांगू शकता असेही खंडपीठाने केंद्राला सुचविले.

    त्यावर कोरोनाचा परिणाम देशातील सर्व राज्यांवर झाला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. केंद्र त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना तयार करत असून सर्व राज्यांनी त्यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १४ जूनपर्यंत तहकूब केली.