कोरोना काळात आंदोलने होतात कशी ? उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

कोरोना(Corona) काळात राज्यातील विविध समस्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्वांवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी(Hearing) पार पडली.

    मुंबई: कोरोनाच्या(Corona) संकट काळात सगळीकडे टाळेबंदीसदृश्य परिस्थिती आहे. लोकांना गर्दी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसे असतानाही राज्यात राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलने होतात कशी ? असा संतप्त सवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) उपस्थित केला. असेच सुरु राहिले तर आपण कोरोनावर नियंत्रण कसे मिळवणार ? जर राज्य सरकराला यावर नियंत्रण मिळवता येत नसेल तर न्यायालयालाच नाईलाजाने नियंत्रण मिळवावे लागले. अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

    कोरोना काळात राज्यातील विविध समस्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्वांवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    यावेळी मागील काही दिवसांपूर्वी राज्यात झालेल्या आंदोलनांचा खंडपीठाने चांगलाचा समाचार घेतला. कोरोनाच्या कठीण काळात लोकांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना काही लोकं आंदोलनं करत आहेत, हे दुर्दैव असल्याचे मत यावेळी खंडपीठाने व्यक्त केलं. नुकतंच नवी मुंबईत विमानतळाच्या नामकरणावरून जनआंदोलन पार पडलं त्यात २५ हजारांच्या आसपास लोकं तिथे गोळा झाली असल्याचे आम्ही वर्तमानपत्रातून वाचले, पण हे सारं कशासाठी? विमानतळ तयार झालं का?, लोकांना जराही धीर धरता नाही येत का? दुसरीकडे, काही राजकीय पुढारी हजारोंच्या संख्येने लोकांना जमवून आरक्षणाच्या प्रश्नावरही आंदोलने करत आहेत. मात्र, त्या प्रश्नावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली असताना सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर निर्णय घेऊ दे, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही अशी आंदोलनं कशासाठी? नेते मंडळी आपल्या मतदारसंघात त्याबाबत कल्पना देऊन अशी आंदोलने रोखू शकत नाहीत का? राजकारण करणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आजुबाजुच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा? असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला जाब विचारला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयही व्हिसीमार्फत सुरू आहे. मात्र, राजकीय पुढारी लोकांना जमवून आंदोलने करत आहेत. अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला खडसावले.