सीबीआयला कागदपत्रे का सोपवत नाही ? अनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह(Parambeer Singh) यांनी लिहिलेल्या पत्रातून अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराचा(Anil Deshmukh Case) आरोपांची सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी(CBI Inquiry) सुरू आहे. मात्र, या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात(High Court) अर्ज दाखल केला आहे.

    मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर(Anil Deshmukh) करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहात. मग सीबीआयला(CBI) कागदपत्रे का सोपवत नाही ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे(Mumbai High Court Asked Question To State Government) केली. त्यावर रश्मी शुक्लांच्या फोन टॅपिंग अहवालाचे मुख्य पत्र तपासयंत्रणेला देण्याबाबत विचार करू मात्र सरसकट अहवाल देण्यास विरोध असल्याचे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. तेव्हा, सरकार आणि सीबीआयने सुवर्णमध्य काढून यावर तोडगा काढावा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करत अहवालातील कोणती कागदपत्रं सीबीआयला सोपवणार त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह(Parambeer Singh) यांनी लिहिलेल्या पत्रातून अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोपांची सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र, या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच आरोपांबाबतच्या तपासातील कागदपत्रं मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून धमकावण्यात आल्याचेही सीबीआयच्यावतीने सांगण्यात आले होते. त्यावर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी बाजू मांडली. आम्ही सीबीआयला तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहोत. मात्र, या प्रकरणाशी संबंध नसलेली कागदपत्रे सीबीआय मागत असून त्यांना ती कादगपत्रे कशासाठी हवी आहेत, याबाबत कोणतीही माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आली नसल्याचा दावा रफिक दादा यांनी सुनावणी दरम्यान केला. त्याला सीबीआयच्यावतीने विरोध करण्यात आला. रश्मी शुक्ला यांचा फोन टॅपिंग अहवालाचे मुख्य पत्र तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार ते देण्यास आडमुठेपणा करत असल्याचा दावा एएसजी ए. लेखी यांनी केला. तसेच उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही त्यांच्या आदेशांना राज्य सरकार मानत नसल्याचा दावाही लेखी यांनी केला. दोन्ही पक्षकारांनी बाजू ऐकून घेत सरकार आणि सीबीआयने सुवर्णमध्य काढून तोडगा काढावा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आणि शुक्लांचा अहवाल आणि संबंधित कोणती कागदपत्रे सीबीआयला सोपवणार यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश देत सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.