परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु, अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल

परमबीर सिंग यांच्यावतीनं विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. तर, अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे राज्य सरकारच्या वतीनं बाजू मांडत आहेत. राज्य सरकारला या आरोपांमधील तथ्य शोधून काढायचं आहे. आरोपांविषयीचं तथ्य बाहेर आणायचं आहे त्यामुळं ही जनहित याचिका फेटाळावी, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.

    मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आज (बुधवार) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी होत आहे.

    परमबीर सिंग यांच्यावतीनं विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. तर, अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे राज्य सरकारच्या वतीनं बाजू मांडत आहेत. राज्य सरकारला या आरोपांमधील तथ्य शोधून काढायचं आहे. आरोपांविषयीचं तथ्य बाहेर आणायचं आहे त्यामुळं ही जनहित याचिका फेटाळावी, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.

    ननकानी यांनी युक्तिवाद करताना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं पत्र लिहून ११ दिवस झाले आहेत. या प्रकरणी पोलीस दलाला आलेल्या अडचणी सांगतो, असं म्हटलं. तर कोर्टानं एवढी गर्दी केलीय असा सवाल केला. पुढे ननकानी यांनी परमबीर यांनी लिहिलेले पत्र वाचून दाखवली. पत्रामध्ये परमबीर यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.

    मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. आयुक्तांना डावलून पोलीस अधिका-यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव होता परमबीर यांच्या कडून युक्तिवाद या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? एफ आय आर कुठे दाखल केली?, गुन्हा दाखल करण्यापासून तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का?, गुन्हा दाखल न करता जनहित याचिकेद्वारे चौकशीची मागणी कशी करता येईल? न्यायालयाचा परमबीर यांना सवाल तसेच गृहमंत्र्यांनी दरमहा १०० कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का?, न्यायालयाचा याचिकाकर्ते परमबीर सिंह यांना सवाल. हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.