मुख्यमंत्र्यांविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्या प्रकरणी नारायण राणेंना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार, मुंबई उच्च न्यायालयात नक्की काय घडलं ? वाचा सविस्तर

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे(Narayan Rane In Mumbai High court) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास मंगळवारी नकार दिला. रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने (Ratnagiri Session Court)नाकारलेल्या आदेशांची स्कॅन प्रत दाखल करून घेण्यास न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने नकार दिला.

    मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Chief Minister Uddhav Thakre) यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे(Narayan Rane In Mumbai High court) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास मंगळवारी नकार दिला. रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने (Ratnagiri Session Court)नाकारलेल्या आदेशांची स्कॅन प्रत दाखल करून घेण्यास न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने नकार दिला. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत राणे बुधवारी पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

    भाजपने सुरू केलेल्या जनआशीर्वाद यात्रेतील महाड येथील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर ‘मी असतो तर त्यांच्या कानशिलातच वाजवली असती’ असे आक्षेपार्ह विधान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केले. त्या वक्तव्यानंतर राज्यभरात तीव्र पदसाद उमटले आणि राणेंविरोधात महाड, पुणे आणि नाशिक येथे विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला.

    नारायण राणेंविरोधात नाशिकमध्ये आयपीसी कलम ५००, ५०५(२)), १५३ (ब)१(क) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर राणेंना रत्नागिरी पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आले. त्याविरोधात राणेंनी वकील. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून अटकेविरोधात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. विविध ठिकाणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत तसेच गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीआरपीसी कलम ४१(अ) अतंर्गत नोटीस न बजावता कारवाई कशी करण्यात येऊ शकते असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच गुन्ह्यांनुसार त्यांना जास्तीत जास्त ७ वर्षांनी शिक्षा होऊ शकते, त्यामुळे ते जामिनासाठी पात्र ठरत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    सुनावणी दरम्यान राणेंकडील याचिकेची ‘स्कॅन कॉपी’ स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने नकार दिला. तर रत्नागिरी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाची मूळ प्रतही राणेंकडे नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने राणेंच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत रितसर कागदपत्रांसह याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.