मेसेजवरून ‘तिहेरी तलाक’ देणाऱ्या आरोपीला कोर्टाचा तात्पुरता दिलासा, अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर

मोबाईलवर एसएमएस करून तिहेरी तलाक(Triple Talaq) देणाऱ्या पतीला नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) अटीशर्तींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर(Bail Granted) केला. न्यायालयाच्या या निर्णायनमुळे आरोपीला पतीला ताप्तुरता दिलासा मिळाला आहे.

    मुंबई: पैशांसाठी पत्नीचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करून मोबाईलवर एसएमएस करून तिहेरी तलाक(Triple Talaq) देणाऱ्या पतीला नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) अटीशर्तींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर(Bail Granted) केला. न्यायालयाच्या या निर्णायनमुळे आरोपीला पतीला ताप्तुरता दिलासा मिळाला आहे.

    या जोडप्याचे एप्रिल २०१५ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर त्यांना मुलही झालं. मात्र, महिलेकडे सासरच्यांकडून १० लाखांची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी तिला मानसिक आमि शारीरिक त्रासही दिला जात होता. २२ मे रोजी घरात किटकनाशक फवारणी(पेस्ट कंट्रोल) चे कारण देऊन महिलेला तिच्या सासरच्यांनी माहेरी जाण्यास सांगितले. त्यानंतर पाच दिवसांनी पतीने तिला मेसेजद्वारे तलाकचा संदेश पाठवला. त्याविरोधात पत्नीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ अ (क्रुरता) आणि मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायदा अधिनियम कलम ४ (त्वरित तिहेरी तलाकसाठी शिक्षा) अंतर्गत पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात पतीने दिंडोशी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज २९ जुलै २०१७ रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नुकतीच न्या. संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    पतीच्या ताब्यात पत्नीचे दागिने होते ज्याचा सविस्तर तपास आवश्यक होता. म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पैशांच्या मागणीसाठी महिलेला त्रास देण्यात येत होता. त्यामुळे पती आणि सासरच्यांमध्ये मध्यस्थी करून हे प्रकरण निकाली काढता आले असते. असे मतही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. त्यावर आपली बाजू माडंण्यासाठी महिलेच्यावतीने वेळ वाढवून मागण्यात आला तो मान्य करत न्यायालयाने आऱोपी पतीला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्यांना अटक केल्यास २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्यात यावे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आवश्यक असेल आणि बोलवण्यात येईल तेव्हा ओशिवरा पोलीस ठाण्यात भेट देऊन तपासात सहकार्य करावे, आपला निवासी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक पोलिसांना द्यावा, तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, तक्रारदार, साक्षीदार यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना प्रभावित करू नये, अशा अटीशर्तींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर करत न्यायालयाने सुनावणी ९ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.