पोस्कोअंतर्गत आरोपी असलेल्या २६ वर्षीय युवकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्या पुराव्यांच्या आधारे दिला जामीन

एफआयआरचा हवाला देत न्यायालयाने नमूद केले की, नोंदवण्याच्या वेळी अंदाजे १७ वर्षे ११ महिने वय असलेल्या पीडितेचे अर्जदाराशी मैत्रीचे संबंध होते, असे दिसून येते. पीडितेला अर्जदाराच्या घरी बोलावण्यात आल्याचे समजते आणि तेथेच तिच्यावर लैंगिक हल्ल्याचा प्रसंग घडल्याचे समजते.

    मुंबई : कथित अल्पवयीन पीडितेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली २०१९ मध्ये अटक झालेल्या २६ वर्षीय युवकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

    एफआयआरचा हवाला देत न्यायालयाने नमूद केले की, नोंदवण्याच्या वेळी अंदाजे १७ वर्षे ११ महिने वय असलेल्या पीडितेचे अर्जदाराशी मैत्रीचे संबंध होते, असे दिसून येते. पीडितेला अर्जदाराच्या घरी बोलावण्यात आल्याचे समजते आणि तेथेच तिच्यावर लैंगिक हल्ल्याचा प्रसंग घडल्याचे समजते. पहिला प्रसंग जून २०१९ मध्ये घडल्याचे दिसून येते. त्यानंतर अर्जदाराने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पीडितेला पुन्हा आपल्या घरी बोलावले आणि पुन्हा तिच्यावर लैंगिक अतिप्रसंग केल्याचे समजते. परंतु, एफआयआर ३ महिने विलंबाने नोंदवण्यात आला.

    अर्जदराच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲडव्होकेट समीर शरिफ आणि फाल्कन लिगलचे मॅनेजिंग पार्टनर ॲडव्होकेट सुहेल शरिफ यांनी सांगितले की, आरोपी व पीडित यांच्या सहमतीने हा प्रकार घडला आहे. “अशा प्रकरणांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाचे मूळ खोलवर असते. या प्रकरणांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या निकालाचा थेट परिणाम हा सहमती असलेल्या दोन प्रौढांमधल्या नातेसंबंधावर आणि परस्पर नात्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनावर होतो. व्यक्तींना स्वतःच्या मतांप्रमाणे व मनाप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी समाजातील चुकीचे पूर्वग्रह मुळापासून काढून टाकणे गरजेचे आहे. सहमती असलेल्या दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर सहमतीने नातेसंबंधामध्ये अडकतात, पण त्यांच्यामध्ये काही बिनसले तर दुसऱ्यावर बलात्काराचा आरोप करतात, अशी प्रकरणे आम्हाला सर्रास आढळतात. बलात्कार हा अतिशय गंभीर आरोप आहे. नाते सहमतीने निर्माण केलेले असेल तर असा गंभीर आरोप कोणावर करू नये”, असे ॲडव्होकेट समीर शरिफ आणि ॲडव्होकेट सुहेल शरिफ यांनी म्हटले. हे प्रकरण पीडित व आरोपी या दोघांच्या, तसेच समाजाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने, तसेच अद्याप न्यायालयाच्या अधीन असल्याने आणि नात्यांकडे पाहण्याच्या भारतीय समाजाच्या दृष्टिकोनामध्ये फरक पडण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी यावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.

    पीडितेने एफआयआर, वैद्यकीय अहवाल व पूरक विधाने या अंतर्गत केलेल्या विसंगत विधानांचा, तसेच व्हॉट्सॲप चॅट, दोघांमधील प्रेमपत्रे यांचा हवाला वकिलांनी दिला आणि युवकाने पीडितेवर लैंगिक हल्ला केल्याचे यातून सिद्ध होत नसल्याचा मुद्दा मांडला. पीडितेने सादर केलेला फेरफार केलेला जन्मदाखला या मुद्द्यावर बचाव पक्ष निरुत्तर झाला.

    Mumbai High Court grants bail to 26 year old accused under POSCO