प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता(Cleanliness In Civil Hospitals) आणि आरोग्याला प्रथम प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) व्यक्त केले

    मुंबई : शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता(Cleanliness In Civil Hospitals) आणि आरोग्याला प्रथम प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) व्यक्त केले आणि यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देशही पालिका आणि प्रशासनाला दिले.

    कोरोना काळात रुग्णालयातील जैववैद्यकीय कचरा म्हणजेच पीपीई किट, मास्क यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावता जाळली जातात. त्यामुळे कोरोनाचा तसेच आरोग्या संबंधित प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे निर्देशनास आणणारी जनहित याचिका ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ यांच्यामार्फत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    पालिका आणि शासकीय रुग्णालयात स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक बाबींना प्राधान्य देण्यात येत नाही. तिथे सर्वाधिक स्वच्छता गरजेची आहे. कारण, तिथे मोठ्या संख्येने रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक येत असतात. त्यामुळे त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका असतो, या रुग्णालयातील लिफ्ट आणि आजूबाजुचा परिसर हा नेहमी स्वच्छ असतो. मात्र, पहिल्या मजल्यावर अस्वच्छतेचा सावळागोंधळ आढळून येतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले तसेच काही नातेवाईक कॉरिडोर अथवा गॅलरीमध्ये उभे राहून खात असतात आणि कचरा तिथेच टाकतात. हा आपला वैयक्तिक अनुभव असल्याचे सांगत हे देखील थांबले पाहिजे, रुग्णालयात स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. म्हणूनच स्वच्छतेवर देखरेखीसाठी प्रत्येक रुग्णालयात स्वतंत्र समिती असणे आवश्यक आहे. रुग्णालयात स्वच्छता कायम ठेवणे आणि लोकांना संसर्ग होऊ न देणे यावर समितीने लक्ष द्यावे असेही खंडपीठाने पुढे सांगितले. कोरोना काळात रुग्णालयातील जैववैद्यकीय कचरा (बायोमेडिकल) म्हणजेच पीपीई किट, मास्क यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असे निर्देशही पालिका प्रशासनाला दिले.

    मालेगाव रुग्णालयाचा दाखला

    सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने मालेगाव येथील एका रुग्णालयात स्वच्छतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक खासदार, पोलीस आयुक्त, नागरी अधिकारी इत्यादींची समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाच्या १५ दिवसांमध्ये परिस्थितीत सुधारणा झाली. ते शासकीय रुग्णालय खासगी रुग्णालयासारखे स्वच्छ आणि नीटनेटके दिसत होते. इच्छा तिथे मार्ग असतोच याचे ते उत्तम उदाहरण होते, असे स्पष्ट करत या प्रकऱणीही स्थानिक राजकारणी आणि प्रतिनिधींनी रूग्णालयात स्वच्छतेसाठी जागरूकता निर्माण करायला हातभर लावावा असेही शेवटी अधोरेखित करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.