fir rane

केंद्रीय मंत्रीपद मिळाल्यानंतर नारायण राणे(Narayan Rane) यांनी मुंबईपासून जनआशीर्वाद यात्रेला(Janashirwad Yatra) प्रारंभ केला. जागोजागी घेण्यात आलेल्या सभेत त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सोडले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आक्षेपार्ह विधानानंतर राज्यात विविध ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले आणि राणे यांच्याविरोधात महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर येथे एफआयआर दाखल(FIR) करण्यात आली.

    मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात(Chief Minister Uddhav Thackeray) आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी (Controversial Statement Case) सहा विविध ठिकाणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करा, असे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिले.

    केंद्रीय मंत्रीपद मिळाल्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबईपासून जनआशीर्वाद यात्रेला प्रारंभ केला. जागोजागी घेण्यात आलेल्या सभेत त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सोडले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आक्षेपार्ह विधानानंतर राज्यात विविध ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले आणि राणे यांच्याविरोधात महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर येथे एफआयआर दाखल करण्यात आली. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राणेंनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.

    या सुनावणीवेळी सांगण्यात आले की, राज्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत एफआयआर नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक एफआयआरला स्वतंत्र याचिकेतून आव्हान देण्यात आले तर बरं होईल, जेणेकरून याचिकाकर्त्यांनाही त्या-त्या पोलीस ठाण्यातून सुचना आणि माहिती घेणे सोयीस्कर ठरेल, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यावर राणे यांच्यावतीने ॲड. अशोक मुंदरगी आणि ॲड. अनिकेत निकम यांनी सहमती दर्शवत स्वंतत्र याचिका दाखल करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच नाशिक सायबर पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरबाबत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे इतर प्रकरणांमध्येही राणेंना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, याचिका ऐकल्यानंतर आपण याबाबत निर्णय घेऊ असे खंडपीठाने स्पष्ट करत नाशिक एफआयआरप्रकरणी कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी ३० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

    नाशिक येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी
    मागील सुनाणीदरम्यान, नाशिक पोलिसांच्या तपासाला सहकार्य करू असे आश्वासन राणे यांनी दिले होते. त्यानुसार राणेंनी येत्या २५ सप्टेंबरला आपला जबाब नोंदवण्यासाठी हजर रहावे, असे राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सांगितले. त्यावर राणे दिलेला शब्द नक्कीच पाळतील आणि २५ तारखेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पोलिसांसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करतील अशी माहिती ॲड. मुंदरगी यांनी खंडपीठाला दिली.