ईदसाठी मोठ्या जनावरांच्या कत्तलीत वाढ करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास दिला ‘या’ कारणांमुळे नकार

बकरी ईद (Bakri Eid)निमित्त देवनार(Devnar) येथील कत्तलखान्यात मोठ्या जनावरांची कत्तल करण्याविषयी मुंबई महापालिकेने(BMC) घातलेली कमाल तीनशेची मर्यादा वाढवून सातशे किंवा हजार करावी अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

    मुंबईः बकरी ईदसाठी(Bakri Eid) देवनार कत्तलखान्यात(Devnar Slughter House) मोठ्या जनावरांच्या कत्तल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) फेटाळून लावली. कोरोना काळात लोकांच्या जीवापेक्षा धार्मिक सण महत्त्वाचे नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले आणि बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून घातलेली मर्यादा लोकांच्या इच्छेसाठी वाढविता येणार नाही, असेही स्पष्ट करत खंडपीठाने पालिकेच्या निर्णायात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

    बकरी ईद निमित्त देवनार येथील कत्तलखान्यात मोठ्या जनावरांची कत्तल करण्याविषयी मुंबई महापालिकेने घातलेली कमाल तीनशेची मर्यादा वाढवून सातशे किंवा हजार करावी अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    १९ जुलै रोजी पालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, देवनार येथे २१ जुलै ते २३ जुलै दरम्यान तीन दिवस सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत मोठ्या जनावरांचा बळी देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्या संख्येत वाढ करून पालिकेने पुढील तीन दिवस दररोज ७०० ते १००० मोठ्या प्राण्यांच्या कत्तलीची अनुमती द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. तन्वीर निझाम यांनी खंडपीठाकडे केली. तसेच पालिकेकडून प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी मर्यादा घालण्यात आल्याची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. म्हणून अनेकांनी मोठ्या संख्येने प्राणी खरेदी केले आहेत. मात्र, आता त्यांना सोडून द्यावे लागणार असल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.

    त्यावर नाराजी व्यक्त करत सद्यास्थिती पाहता सार्वजनिक आरोग्य हे धर्मापेक्षा महत्वाचं नाही का? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच सदर नियम हे मागील अनुभवांवरून आणि सद्यस्थिती लक्षात ठेवून केले गेले आहे. तसे न केल्यास पुढच्या वेळेस प्रशासन व्यवस्थापनही करू शकणार नाही, असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले. तसेच ईद निमित्ताने गर्दी नियंत्रण मिळविण्यासाठी खबरदारीचा म्हणून उपाय म्हणून जनावरांच्या संख्येवर निर्बंध घालण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने ॲड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच मागील वर्षी दररोज १५० जनावरांसाठी मुभा देण्यात आली होती. यंदा दररोज ३०० जनावरांची कत्तल करण्यास मुभा देण्यात आली असून गर्दी टाळण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले असल्याचेही साखरे यांनी सांगितले.

    कोविड-१९ प्रोटोकॉल लक्षात ठेवून बळी देण्याची वेळ आणि जनावरांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, त्यानंतर २ जुलै रोजी पालिकेने परिपत्रक जारी केले. आता पुढे हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांचे सण सुरु होत आहेत. गणपती आणि नवरात्रही असतील. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची खबरदारी म्हणूनच निर्बंध घालण्यात आले असल्याचेही साखरे यांनी स्पष्ट केले. पालिकेची बाजू ऐकून घेत त्यांच्या निर्णायात हस्तक्षेप कऱण्यात नकार देत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली.

    भिवंडी निझामपूर महापालिकेला दणका 

    भिवंडी निझामपूर महापालिका हद्दीत बकरी ईद निमित्त कुर्बानीसाठी तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगित दिली. बकरी ईद निमित्त तीन दिवसांसाठी ३८ तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास भिवंडी पालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. त्याविरोधात ‘

    जीव मैत्री’ या संस्थेच्या याचिका दाखल कऱण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत अधिकृत परवानाधारक कत्तलखाना व्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही पशुंच्या कत्तलीसाठी परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली.