ट्रायच्या कायद्यातील ‘त्या’ कलमाला आव्हान देणे चुकीचे, सॅटेलाईट चॅनेल्सच्या शुल्कवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

ट्रायने(TRAI) जानेवारी २०२० पासून टीव्ही सॅटेलाईट चॅनल्सनसाठी नवे सुधारित दर(New Rates For Channels) जाहीर केले. नवे दर जाहीर करताना संबंधित शुल्काबाबत मर्यादा आखली त्यासोबतच अनेक अटी शर्थीही ट्रायने लागू केल्या आहेत.

    मुंबई:‘ट्राय’च्या(TRAI) साल २०१७ कायद्यातील कलम ११ ला आव्हान देणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत सॅटेलाईट चॅनेल्सच्या शुल्कवाढीला आव्हान(Appeal Against Satellite channels Rate Hike) देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळून लावली. न्यायालयाचा निर्णय सर्वच टीव्ही वाहिन्यांसाठी दणका असला तरी मोठ्या चॅनेल ब्रॉडकास्टर्सना अंशत: दिलासा मिळाला आहे. कारण, कोणत्याही चॅनेल पॅकचा दर त्यातील चॅनेलच्या दराच्या तिपटीपेक्षा अधिक न ठेवण्याची साल २०२० साली टाकण्यात आलेली अट न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ट्रायच्या नियमावलीची आणि दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर ६ आठवडे कारवाई न करण्याचे निर्देश खंडपीठाने ट्रायला दिले आहेत.

    ट्रायने जानेवारी २०२० पासून टीव्ही सॅटेलाईट चॅनल्सनसाठी नवे सुधारित दर जाहीर केले. नवे दर जाहीर करताना संबंधित शुल्काबाबत मर्यादा आखली त्यासोबतच अनेक अटी शर्तीही ट्रायने लागू केल्या आहेत. त्याची १ मार्च २०२० पासून अमंलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, संबंधित शुल्क आकारणी पद्धतीला आणि नियमांना फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूर्सस गिल्ड ऑफ इंडियाने विरोध दर्शवत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आला नव्हते. मात्र प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असतानाही २४ जुलै २०२० रोजी ट्रायने नव्याने अधिसूचना जारी करत प्रसारकांना नवीन दर लागू न केल्यास सक्तीच्या कारवाईचा इशारा दिला. त्याविरोधात अनेक प्रसारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

    दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा अंतिम सुनावणी पार पडली होती. त्यावर ऑगस्ट २०२० ला निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र काही मुद्यांवर स्पष्टता न झाल्यामुळे पुन्हा यावर महिनाभर सुनावणी घेऊन ऑक्टोबर २०२० मध्ये राखून ठेवण्यात आला. तो निर्णय बुधवारी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने अखेर जाहीर केला.

    काय होते ट्रायचे नवीन नियम ?

    ट्रायने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, टीव्ही सॅटेलाईट वाहिनीच्या दरांवर निर्बंध टाकण्यात आले. यामध्ये नेटवर्क कॅपॅसिटी फी १३० रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शुल्क मर्यादेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा होईल असे ट्रायचे म्हणणे आहे. तसेच नव्या शुल्कआकारणीमुळे ग्राहकांना दूरचित्रवाणी वाहिनी निवडीचा अधिकार मिळणार असल्याचा दावाही आहे. यापूर्वी फ्री टू एअर चॅनेलसाठी १३५ रुपयांची मर्यादा होती आणि त्यापुढे पसंतीचे चॅनेल घेण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेजे द्यावे लागत होते. मात्र, नव्या नियमावलीमुळे १३० रुपयांत किमान २०० चॅनेल्स पाहता येणार आहेत. त्याशिवाय स्वंतत्र चॅनेलच्या दरांवरही ट्रायने बंधने घातली होती. या नियमावलीलाच विरोध करत सदर निर्बंध हे आपल्या मुलभूत अधिकारांवरील गदा असल्याचे सांगत अनेक सॅटेलाईट चॅनल्सनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढली होती.