बेघरांना स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

कोरोनाच्या(corona) पहिल्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर(homeless In Mumbai) नागरिकांना मुंबई महापालिकेकडून(BMC) अन्न, पाणी आणि शौचालयं यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधांची सोय करण्यात आली होती.

    मुंबई :बेघर आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्यांसाठी निवारागृहे (शेल्टर होम)(Shelter Homes For Homeless) उभारण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्न करा. अन्न आणि निवाऱ्यासह विविध सरकारी योजनांतर्गत त्यांच्याकडून देशसेवा करून घेतल्यास त्यांना रोजगार मिळेल आणि त्यांच्या संख्येत भरही पडणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नोंदवले.

    कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांना मुंबई महापालिकेकडून अन्न, पाणी आणि शौचालयं यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधांची सोय करण्यात आली होती. मागील वर्षभर पालिकेचा कार्यक्रम सुरु होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेदरम्यान या लोकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पेहचान या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष ब्रिजेश शहा यांनी ॲड. क्रांती एल.सी यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

    त्या याचिकेवर शनिवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या सहाय्यक उपायुक्तांचे हस्ताक्षर असलेली कागदपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्या कागदपत्रांनुसार, पालिकेने कोरोना काळात नेस वाडिया फाऊंडेशन, रामकृष्ण मिशन आणि अन्य सामाजिक संस्थांच्या मदतीने बेघर आणि गरींबासाठी अन्न, पाण्याची व्यवस्था केली आहे. १३०० बेघर आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्या महिलांना सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करण्यात आला असल्याचे नमूद करण्यात आले असून बेघरांसाठी राज्य सरकारच्या शिवभोजन थाळी योजनेंतर्गत जेवणाची सोय करण्यात आली असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. तसेच सदर गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेच्यावतीने एक आराखडा न्यायालयात सादर करण्यात आला.

    आराखडा पाहिल्यानंतर बेघर व्यक्तींची व्याख्या काय ? मुंबईतील बेघर व्यक्तींची एकूण संख्या किती? त्यांना सरकारतर्फे कोणत्या सोयी सुविधा पुरविल्या जातात अथवा जात नाहीत ? याबाबत याचिकाकर्त्यांकडे संशोधन तसेच अभ्यासाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

    याचिकेतील मागण्यामधून त्यांची संख्य़ा वाढण्यास मदत होईल मात्र, त्यांचे पुनर्वसन होणार नाही, सगळंच काही प्रशासन पुरवू शकत नाही. बेघर सुद्धा समाजाचा एक घटक आहेत. तेही देशसेवेत हातभर लावू शकतात. तसेच राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका बेघर आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांसाठी अन्न, पाणी तसेच महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिनच्या योग्य सुविधा पुरवित आहेत. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्यांना अधिक निर्देशांची गरज नाही, असेही अधोरेखित करत खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.

    सार्वजनिक शौचालये मोफत करा 

    सार्वजनिक शौचालयात सर्वसामान्यांसाठी शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, या बेघर आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्यांसाठी शौचालये मोफत करण्यात यावीत. जेणेकरून ते त्याचा लाभ घेऊ शकतील, अशी सुचना देत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही दिले.