MNS also opposes naming Navi Mumbai airport after Balasaheb Thackeray

विमानतळाचे नामकरण(Name of Airport) करताना किंवा नावं बदलण्याबाबत केंद्राला एकसमान धोरण ठरवावे, असे सांगणारी जनहित याचिका (PIL)वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी दाखल केली आहे.

    मुंबई : विमानतळाच्या नामकरणाबाबत(Name Of Airport) केंद्र सरकारने देशभरात एकसुत्री धोरण निश्चित करावे, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवनियुक्त नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी (ज्योतिरादित्य सिंधिया)(Jyotiraditya Sindhia) पुढाकार घेऊन धोरण निश्चित करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे मतं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) व्यक्त केले.

    विमानतळाचे नामकरण करताना किंवा नावं बदलण्याबाबत केंद्राला एकसमान धोरण ठरवावे, असे सांगणारी जनहित याचिका वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी दाखल केली आहे. धोरण निश्चित होईपर्यंत नवी मुंबई विमानतळांसह इतर विमानतळांच्या नामकरणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या प्रस्तावांवर केंद्राने विचार करु नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यानी याचिकेतून केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने विमानतळाच्या नामकरणाबाबत आपलं मत व्यक्त केले.

    मागील महिन्यात नवी मुंबईतील विमानतळाला दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते आणि खासदार डी.बी.पाटील यांचे नाव द्यावे यासाठी २५ हजारांच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी आंदोलन केले. यावेळी कोरोनाशी लढा देताना पाळाव्या लागणाऱ्या सर्व खबरदाऱ्यांना तिलांजली देण्यात आली होती. दुसरीकडे, महिन्याच्या सुरुवातीला सिडकोनेही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव ग्रीनफिल्ड विमानतळाला देण्याचेही घोषित केले होते.

    मात्र, २०१६ मध्ये विमानतळांना कोणत्याही वैयक्तिक व्यक्तींचे नावे न देता शहरांची नावे देण्याबाबत एका धोरणाचा मसुदा निश्चित करण्यात आला होता. त्या धोरणाचे काय झाले? त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सद्यस्थिती काय आहे? ते आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केली. तसेच मागील महिन्यात कोरोनाच्या नियमावलीची पायमल्ली करून २५ हजार नागरिक एकत्र रस्त्यावर आले. त्याला परवानगी कोणी दिली अशी विचारणाही खंडपीठाने केंद्र सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केली.

    तसेच जर त्या धोरणातील मसुद्यात काही नव्याने सामील करायचे असल्यास ते आताच करा. कारण, नुकताच केंद्राच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला असून नवनियुक्त नागरी उड्डाण मंत्री (ज्योतिरादित्य सिंधिया) यांनी यात तातडीने लक्ष देऊ शकतील असेही खंडपीठाने पुढे नमूद केले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या विनंतीवर सिंग यांना सूचना घेण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी १६ जुलैपर्यंत तहकूब केली.