देशमुखांसह सर्व आरोपींची चौकशी करणे हे सीबीआयचे कर्तव्य, उच्च न्यायालयाकडून सीबीआयची कानउघाडणी – मागितला तपासाचा सीलबंद अहवाल

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांचीच चौकशी न करता या प्रकरणासंबंधित सगळ्यांची चौकशी करणे हे सीबीआयचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Scolded CBI) कानउघडणी केली.

    मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह(Parambeer Singh) यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांचीच चौकशी न करता या प्रकरणासंबंधित सगळ्यांची चौकशी करणे हे सीबीआयचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Scolded CBI) कानउघडणी केली. तसेच सदर प्रकरणासंबंधित तपासाचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून त्यांची नागपूर येथे चौकशी केली आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला.

    हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी अ‍ॅड. सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सदर प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे यामध्ये येणाऱ्या सर्व व्यक्तिंचीही चौकशी सीबीआयने करायला हवी, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करून चालणार नाही. ज्या समितीने निलंबित पोलीस सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतले त्यांचीही चौकशी करायाला हवी, अशी सूचनाही खंडपीठाने यावेळी केली. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास हा सगळ्यांचा होणे आवश्यक आहे. असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    तसेच अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही परमबीर सिंह पत्रावरून एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच तपास सुरू असताना न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करु शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मात्र, एफआयआरमध्ये नोंद केलेली अज्ञात व्यक्ती कोण आहेत, असा प्रश्न खंडपीठाने सीबीआयला विचारला आहे.

    सर्वसाधारणपणे चोरीच्या गुन्ह्यात अज्ञात व्यक्ती अशी नोंद केली जाते, पण इथे प्राथमिक चौकशी सुरु झाली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि सीबीआयने या प्रकऱणात आतापर्यंत काय तपास केला आहे पाहायचे आहे, असे स्पष्ट करत तपासाचा सीबीआयने एक सीलबंद अहवाल पुढील सुनावणीदरम्यान सादर करावा आम्ही अहवाल पाहून लगेच तुम्हाला परत करु, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ७ जुलैपर्यंत तहकूब केली.