मुंबई – गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय राज्य सरकारला नव्या प्रकल्पाला मिळणार नाही परवानगी , ११ वर्षांपासून काम रखडल्याबाबत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

मुंबई-गोवा महामार्गावर (Mumbai - Goa Highway) जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण (Potholes On Mumbai Goa Highway)झाली असताना राज्य सरकार कोट्यवधीचा खर्च करून नव्याने मुंबई ते सिंधुदुर्ग नव्याने प्रकल्प(Mumbai To Sindhudurg Project) उभारत असल्याची माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयाला(Mumbai High Court) देण्यात आली.

    मुंबई: मुंबई-गोवा महामार्गावरील(Mumbai – Goa Highway) चौपदरीकरणाचे(Four lane) काम दहा वर्षांहून जास्त काळ रखडले आहे.मुंबई-गोवा महामार्गावर (Mumbai – Goa Highway) जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण (Potholes On Mumbai Goa Highway)झाली असताना राज्य सरकार कोट्यवधीचा खर्च करून नव्याने मुंबई ते सिंधुदुर्ग नव्याने प्रकल्प(Mumbai To Sindhudurg Project) उभारत असल्याची माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयाला(Mumbai High Court) देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्डयांबाबत धोरण निश्चित करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.

    मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा दावा करत ॲड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. २०१० पासून सदर महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम सुरू असून अद्याप काम पूर्ण झालेले नसताना राज्य सरकारने नव्याने जीआर काढून ७०० कोटींचा रस्ते प्रकल्प हाती घेतला असल्याची माहिती ॲड. पेचकर यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत हा माहामार्ग आणखी किती वर्ष मृत्यचा सापळा बनून राहणार आहे, वाहतूक सुरू ठेवून रस्त्याचे चौपदीकरण, खड्डे बुजवणे कठीण आणि धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे स्थानिक, घरगुती वाहनांव्यतिरिक्त अवजड वाहनांच्या वाहतूकीसाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करा, असे सांगत महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही रस्ते प्रकल्पाला आम्ही परवानगी देणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    सांजोसचे कंत्राट रद्द
    महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम पूर्ण कऱण्यासाठी सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. त्यातील सांजोसकडे असलेला ४० किलोमीटरचा पट्टा अद्यापही पूर्ण झालेला नसल्याचे खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. त्यावर सांजोसना देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले असून नव्याने ई-निविदा मागण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून हा पट्टा ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.

    परशुराम घाटाची अवस्था बिकट
    मागील सुनावणीदरम्यान, महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याची हमी सरकारने दिली होती. मात्र, चिपळूण येथील परशुराम घाट परिसरात अनेक ठिकाणी खड्ड्यंचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे तेथून मार्ग काढणे बिकट झाल्याची माहिती ॲड. पेचकर यांनी न्यायालयाला दिली. खड्ड्यांमुळे मार्गावरून वाहनांची ये-जा करताना तारांबळ उडत असल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली. त्यावर जुलै महिन्यापासून कोकण पट्टयात मुसळधार पाऊस पडतो. दरड कोसळतात, अशा स्थितीत काम करता अनेक नैसर्गिक अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.

    वाशिष्टी पूलाचे काम पूर्ण
    वाशिष्टी नदीवरील पूलाचे काम पूर्ण झाले असल्याचा माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. पूलाच्या एका भागाचे काम सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण झाले असून उवर्रित काम पूलाचे काम नोव्हेंबर २०२१ पर्यत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहितीही महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच पनवेल ते झाराप हा टप्पा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यात एक अभयारण्य आणि तीन रेल्वेलाईनवरील पुल येत असल्याने कामाला उशिर होतो. या कामासाठी केंद्राकडूनही काही परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. सुमारे २६ पैकी २२ किमीच्याच मार्गावर काम करण्याची परवानगी मिळाली असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी दिली.

    खड्ड्यांबाबत धोरण निश्चित करा
    जवळजवळ ११ वर्षांपासून महामार्गाचे काम सुरू आहे. दरवर्षी येथे पावसामुळे रस्त्याची अवस्था बिकट होऊन खड्ड्यांचे साम्राज्या पहायला मिळते. त्यावर राज्य सरकार म्हणून काही ठोस निर्णय का घेत नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी होतात. १९९६ पासून न्या. लोढा यांच्यापासून खड्ड्यांच्या प्रश्नांवर आदेश दिले होते. तेव्हापासून आपण यावर फक्त चर्चा करत आहोत. खड्ड्यांबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात काही अधिकाऱ्यांनी नाविण्यपूर्ण योजना सुचविल्या आहेत. प्लास्टिकपासून रस्ते निर्मितीबाबतही आम्ही ऐकले होते. त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वर्षानुवर्ष सुरू असलेली समस्या मार्गी का लावत नाही. हा विषय सर्वसामान्यांशी निगडित असल्यामुळे त्याकडे अधिक बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे सांगत खड्ड्यांबाबत उपाययोजनांची माहिती तीन आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

    उपरकरांना दणका
    दरम्यान, या महामार्गावर काम करणाऱ्या तीन कंत्राटदारांच्या कामांमवर आक्षेप घेत मनसे नेते परशुराम उपरकरांनी काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. मात्र, उपकरांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास न्यायालयात १० लाख जमा करावे, याचिका योग्य वाटल्यास पैसे परत मिळतील. पैसे जमा न केल्यास ही याचिका निकाली काढू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.