घरोघरी लसीकरण – राज्य सरकारच्या कामावर उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे, या कारणामुळे व्यक्त केले असमाधान

राज्य सरकारच्या(State Government) कामकाजावर समाधानी नाही, अशा शब्दांमध्ये शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

    मुंबई :घरोघरी जाऊन लसीकरणाबाबत(Vaccination At Home) मोहीम सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने(High Court) दिले होते. त्यासाठी प्रशासनाकडून दोन आठवड्यांची मुदतही मागण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्यावर मार्गदर्शक तत्वे(Guidelines) तयार करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारच्या(State Government) कामकाजावर समाधानी नाही, अशा शब्दांमध्ये शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(High Court) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत ॲड. धृती कपाडिया आणि ॲड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    यावेळी राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ईमेल आयडीवर राज्यभरातून अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या व्यक्तींनी माहिती नोंदवली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हद्दीत प्रथम घरोघरी लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यात पिंपरी चिंचवड येथे १९६९ आणि पुण्यातील ५० अंथरुणात खिळलेल्या नागरिकांचे लसीकरण होणार असल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच यासंदर्भात फेसबुक, ट्विटर, या सोशल मीडियाच्या आधारे जाहिराती तसेच जनजागृती करत असल्याचेही महाधिवक्तानी सांगितले. मात्र, अद्यापही अनेकांचा या आकडेवारीत समावेश करण्यात आला नसून सोशल मिडिया, ईमेलसह सहाय्यता क्रमांक (हेल्पलाईन नंबर) दिल्यास त्यांचाही यात समावेश करण्यास मदत होईल, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाकडे केली. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत आम्ही घरोघरी लसीकरणासंदर्भात धोरण अथवा मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. मात्र, दोन आठवड्यानंतरही तुम्ही मार्गदर्शक तत्वे तयार केलेली नाही. या कामकाजावर आम्ही समाधानी नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारावर ताशेरे ओढले आणि शनिवारी मुंबईतील प्रादेशिक भाषांच्या विविध वृत्तपत्रांमध्ये घरोघरी लसीकरणाबाबत जाहिरात देण्याचे निर्देश देत सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.

    मुंबईत सात वॉर्डमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण 

    सुनावणीदरम्यान, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाबाबत बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार, मुंबईतील एकूण २४ वॉर्डपैकी सात वॉर्डमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यात दोन हजार ७८० व्यक्ती अंथरुणाला खिळलेल्या असल्याची माहितीसमोर आली असून उर्वरित १७ वॉर्डमधील सर्वेक्षण सुरू असल्याचे पालिकेच्यावतीने अँड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.