सेव्हन इलेव्हन क्लबवरून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता; PIL केली दाखल, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

मीरा रोड-भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता (Narendra Mehata) यांच्या कंपनीच्या वादग्रस्त सेव्हन इलेव्हन क्लब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्ग नसताना येथे महामार्गचा संदर्भ देत अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर केले होते.

    Seven Eleven Club case: सेव्हन इलेव्हन क्लब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल; तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्ग नसताना येथे महामार्गचा संदर्भ देत अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयास प्रतिवादी करण्यात आल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

    मीरा रोड-भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता (Narendra Mehata) यांच्या कंपनीच्या वादग्रस्त सेव्हन इलेव्हन क्लब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्ग नसताना येथे महामार्गचा संदर्भ देत अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयास प्रतिवादी करण्यात आल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

    भाजपचे माझी आमदार नरेंद्र मेहता हे तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे मानले जातात. फडणवीस हे मुख्यमंत्री तर मेहता हे आमदार असताना मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ना विकास क्षेत्र व भागशः सीआरझेड , कांदळवन ऱ्हास चे गुन्हे दाखल असताना क्लब व तारांकित हॉटेल साठी २०१८ साली अतिरिक्त एक चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी शासनाच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत एक चटईक्षेत्र देण्याच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. वास्तविक सेव्हन इलेव्हन क्लब हा कोणत्याही राष्ट्रीय वा राज्य महामार्गावर नसताना हे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात आले.

    विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून महापालिकेने देखील अतिरिक्त चटई क्षेत्र देत बांधकाम परवानगी व भोगवटा दाखला दिला. वास्तविक २०१६ साली देखील अतिरिक्त चटईक्षेत्र नाविकास विभागात मिळावे म्हणून प्रस्ताव दिले होते. परंतु नगर रचना संचालक पुणे यांनी अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे या ठिकाणी केवळ तळ अधिक एक मजला असे ९.७५ मीटर उंचीची इमारत बांधता येईल असे स्पष्ट केले होते. तसे असताना महापालिकेने बेसमेंट, तळ अधिक ४ मजली इमारत अतिरिक्त चटई क्षेत्रासह बांधण्यास परवानगी दिली.

    या ठिकाणी कांदळवनचा ऱ्हास केल्याप्रकरणी २०१० पासून पाच गुन्हे महसूल विभागाने दाखल केले आहेत तर २२० केवीच्या अतिउच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या येथून जात आहेत.

    नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या अनेक तक्रारी असून सुद्धा कारवाई ऐवजी पाठीशी घालण्याचे काम महापालिके पासून शासन यंत्रणेने केल्याचे आरोप होत आले आहेत. फय्याज मुल्लाजी यांनी सदरची जनहित याचिका केली असून त्यात मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महापालिका, नगर रचनाकार व सेव्हन इलेव्हन हॉटेल कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

    या शिवाय ७११ क्लब प्रकरणी नरेंद्र मेहता आदीं विरोधात फौजदारी याचिका दाखल आहे. आता जनहित याचिका दाखल झाल्याने मेहतांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

    mumbai high court seven eleven club case pil filed devendra fadnavis likely get trouble