mumbai high court slammed enforcement department nrvb

अकबर ट्रॅव्हल्सबरोबर (akbar travels of india) जेट एअरवेजने (jet airways) ९०० कोटींचे व्यवहार केले होते. त्याचे सुमारे ४६ कोटी अकबर ट्रॅव्हल्सला जेट एअरवेजकडून येणे बाकी होते, परंतु हे पैसे बुडल्याने नरेश गोयल (naresh goyal) यांच्याविरोधात मारआ मार्ग(mra marg) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मुंबई : जेट एअरवेजकडून मुंबईतील एका ट्रॅव्हल एजन्सीच्या झालेल्या फसवणूक प्रकरणात हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच कान टोचले आहेत. ईडी महाराष्ट्र पोलिसांपेक्षा मोठी नाही किंबहुना राज्यातल्या पोलिसांवर देखरेख करण्याचे ईडीला अधिकार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- ढेरे यांनी ईडीची याचिका फेटाळून लावली आहे.

अकबर ट्रॅव्हल्सबरोबर जेट एअरवेजने ९०० कोटींचे व्यवहार केले होते. त्याचे सुमारे ४६ कोटी अकबर ट्रॅव्हल्सला जेट एअरवेजकडून येणे बाकी होते, परंतु हे पैसे बुडल्याने नरेश गोयल यांच्याविरोधात मारआ मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात तपास करण्यासारखे पुरावे नाहीत असे स्पष्ट करत पोलिसांनी गोयल यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची चौकशी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

सत्र न्यायालयात तसा क्लोजर अहवालही सादर केला आहे, परंतु ईडीने पोलिसांच्या या अहवालावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली. ईडी फिर्यादींच्या बाजूने असून या प्रकरणात फसवणूक झालेल्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यावर कोणतीही तपास यंत्रणा अन्य दुसऱ्या तपास यंत्रणेवर देखरेखीचा हक्क गाजवू शकत नाही असे न्यायालयाने बजावले.

ईडीचे म्हणणे काय?

पोलिसांनी या प्रकरणाचा योग्य दिशेने तपास केलेला नाही. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले जेटचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष नरेश गोयल विरोधात न्यायालयात सबळ पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना अपयशी ठरले आहेत.