संजय राऊतांना प्रतिवादी का केले नाही ? उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा, जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार

बोगस डीग्रीच्या(Bogus Degree) खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याबद्दल संजय राऊत(Sanjay Raut) यांना प्रतिवादी का केले नाही ? मग तक्रार कुणाच्यातरी दबावाने झाल्याचा आरोप कसा करत आहात ? असा सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) याचिकाकर्त्यांना विचारला.

    मुंबई: बोगस डीग्रीच्या(Bogus Degree) खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याबद्दल संजय राऊत(Sanjay Raut) यांना प्रतिवादी का केले नाही ? मग तक्रार कुणाच्यातरी दबावाने झाल्याचा आरोप कसा करत आहात ? असा सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) याचिकाकर्त्यांना विचारला तसेच सदर प्रकरणातील तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

    साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांच्यावर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. तसेच बोगस डीग्रीच्या खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याबद्दल जामीन देण्यात यावा असी मागणी करणार दुसरा अर्जही पाटकर यांच्याकडून दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. गोविंद सानप यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    सदर प्रकjणात पोलीस तपास करत असून अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही. मात्र, यासदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर करून आपली बाजू माडू असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला. त्याला पाटकर यांच्यावतीने विरोध करण्यात आला. मात्र, बोगस डीग्रीच्या खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याबद्दल संजय राऊत यांना प्रतिवादी का केले नाही. मग तक्रार कुणाच्यातरी दबावाने झाल्याचा आरोप कसा करत आहात? जर याचिकेत पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे तर त्या व्यक्तीलाही प्रतिवादी करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यांना अहवाल सादर करू दे, मग आपण निर्णय देऊ असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सोमवारपर्यंत राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    दुसरीकडे, याचिकाकर्त्या पाटकर यांचा जामीन अर्ज दंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळला असून त्यांना ३ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर सत्र न्यायालयातील जामीन याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यांच्या जामीन अर्जावर थेट सुनावणी घेता येणार नाही त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे स्पष्ट करत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.