अतिक्रमण करणाऱ्यांना फुकटात घरं देणारं मुंबई हे एकमेव शहर; उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले

मालाड मालवणी येथे १० जून रोजी रात्रीच्या सुमारास इमारत कोसळल्याने १२ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच दुर्घटनेबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देत निवृत्त न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नेमणूक केली आहे. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शहरातील झोपडपट्टी भागात बहुतेक सदनिकांनी बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त मजले उभारले आहेत.

    मुंबई : मुंबईतील सरकारी, पालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून एक मजली, दोन, ते चार मजली इमारत अनधिकृतपणे उभारल्या जातात. मात्र, अशा इमारतींची दुदैवी घटना घडली की त्यांना घरं मिळतात. अनधिकृत बांधकामांबाबत कोणतेही निश्चित धोरण नसल्यामुळे अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना फुटकात घरं देणारं मुंबई हे एकमेव शहर आहे. अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

    मालाड मालवणी येथे १० जून रोजी रात्रीच्या सुमारास इमारत कोसळल्याने १२ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच दुर्घटनेबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देत निवृत्त न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नेमणूक केली आहे. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शहरातील झोपडपट्टी भागात बहुतेक सदनिकांनी बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त मजले उभारले आहेत.

    मालाड मालवणी परिसरात ८४८५ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात १०७२ फक्त तळमजला असलेली घरं असून इतर सर्व तळमजला आणि त्यावरती दोन किंवा तीन मजली घरं आहेत. ती सर्व बांधकामे अनधिकृत असल्याचा दावा बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिल एस्पी चिनॉय यांनी केला. तसेच मुंबई शहरात झोपडपट्टी ही एक समस्या आहे. परंतु शहरातील कामांसाठी तेथील क्रयशक्ती आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही ठिकाणी एक मजली घरं उभारण्यास परवानगी दिली होती.

    मात्र, आता यावर अंकुश लावणे गरजेचे असल्याचेही चिनॉय यांनी सांगितले. त्यावर शहरात काम करण्यासाठी लोकांना झोपटपट्टीत राहण्याची गरज काय? अस सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. गरीबांना घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने `सिंगापूर मॉडेल” पासून प्रेरणा घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. अतिक्रमण करून बेयकादेशीरपणे घरे उभारण्याबाबत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मात्र, आपण लोकांना मरायला सोडू शकत नाही. मानवी जीवनाचे महत्व जपायला हवं. त्यासाठी लोकांना कुठेही बेकायदेशीरपणे जीव धोक्यात घालून राहण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. राज्य सरकारकडे त्यासंदर्भात निश्चित धोरण असणे गरजेचे आहे असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

    मालाड मालवणी प्रकरणात जागेवर मूळ घरं कोणी उभारले ते दर्शविणारे कोणतेही कागदपत्र नाही. तपासासाठी कोणतीही यंत्रणाही नाही. एका व्यक्तीने सरकारी जागेवर अनधिकृतपणे घर उभारले त्यावर मजले उभारत ते भाड्याने दिले. निव्वळ एका व्यक्तिच्या लालसेपोटी ही दुघर्टना घडली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. वेळेअभवी सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे खंडपीठाने ती मंगळवारपर्यत तहकूब केली.