bmc

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकेचे आर्थिकस्त्रोत असलेल्या सेवाशुल्कांची वसुली गेल्या ८ महिन्यांपासून थकली आहे. शुल्कांची  वसुली घसरण मोठ्या प्रमाणात असल्याने याचा परिणाम थेट पालिकेकेच्या महसूलावर झाला आहे. याचा फटका पुढील २०२१- २२ च्या अर्थसंकल्पाला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.

आर्थिक मंदीतून महापालिका सावरत असतानाच कोरोनाचे संकटाला महापालिकेला तोंड द्यावे लागले आहे.  गेल्या ८ ते ९ महिन्यांपासून पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कोरोना रोखण्यासाठी कामाला लागली आहे. या संकटामुळे  मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोतावर परिणाम झाला आहे. जीएसटी वगळता, मालमत्ता कर आणि विकास नियोजनांतर्गत प्राप्त होणारे शुल्क तसेच इतर शुल्कांच्या वसुलीत मोठी घसरण झाली आहे. कोरोनामुळे शुल्क वसुली थांबली आहे. याचा फटका पुढील २०२१- २२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणा-या तरतूदींना बसणार  आहे. महसूलाचा विचार करून  पुढील अर्थसंकल्पात विकासकामांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता  सूत्रांकडून व्यक्त केली जाते आहे.

मुंबई महापालिकेचा चालू अर्थसंकल्प ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये महसुली उत्पन्न २८ हजार ४४८ कोटी रुपयांचे आहे. जकात बंद झाल्यानंतर नुकसानीपोटी जीएसटीतून ९,७९९ कोटी रुपये, मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ६,७६८ कोटी, विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्य यातून ३,८७९ कोटी रुपये अशा प्रकारे इतर महसुलाची रक्कम प्रशासनाने अंदाजित केली आहे. मात्र,  कोरोनामुळे पालिकेचे सर्व आर्थिक व्यवहार थंडावल्याची स्थिती आहे. उत्पन्न मिळत नसताना कोरोना संसर्गावर उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

कोविडमुळे नवीन देयके पाठवण्यात आली नव्हती. परंतु, आता शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने देयके पाठवण्यात येणार आहेत. ही देयके पुढील महिन्यात वितरीत केली जाणार आहे. त्यामुळे  अवघ्या तीन महिन्यांत मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करता येणे शक्य नाही. शिवाय जुनी थकबाकीही रखडणार असल्याने पालिकेला आर्थिक तूटीला सामोरे जावे लागणार आहे.