मुंबई : भांडुप संकुलाकडील संरक्षक भिंतीची हाेणार पुनर्बांधणी

बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील खिंडीपाडा ते भांडुप येथील खिंडीपाडा टप्प्यातील भांडुप संकुलाकडे संरक्षक भिंतीची पुनर्बांधणी, रस्ते नाले आदी कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या ऑक्टोबर २०१९ च्या स्थायी समिती बैठकीत त्यास मान्यताही मिळाली होती. असे असतानाच त्यापैकी काही रक्कमेचा उल्लेख हा एकूण किंमतीत समाविष्ट करण्याचे पालिका प्रशासनाकडून अनवधानाने राहिले होते. त्यामुळे, ही चूक दुरुस्त करत हा सुधारित प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायी समिती बैठकीसमोर मांडण्यात आला आहे.

    मुंबई : बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील खिंडीपाडा ते भांडुप येथील खिंडीपाडा टप्प्यातील भांडुप संकुलाकडे संरक्षक भिंतीची पुनर्बांधणी, रस्ते नाले आदी कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या ऑक्टोबर २०१९ च्या स्थायी समिती बैठकीत त्यास मान्यताही मिळाली होती. असे असतानाच त्यापैकी काही रक्कमेचा उल्लेख हा एकूण किंमतीत समाविष्ट करण्याचे पालिका प्रशासनाकडून अनवधानाने राहिले होते. त्यामुळे, ही चूक दुरुस्त करत हा सुधारित प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायी समिती बैठकीसमोर मांडण्यात आला आहे.

    भांडुपमधील खिंडीपाडा ते तुळशीगेटपर्यंत रस्ता असून तिथे २०१४ मध्ये नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्यात आलं आहे. या प्रकल्पामुळे रस्त्याच्या एका बाजूस १० ते १२ मीटर उणीचीही तीव्र उताराची टेकडी निर्माण झाली असून त्यामुळे पावसाळ्यात तिथे भूसख्खलन होते. परिणामी, वरुन जाणारा तुळशी गेट रस्ता खेचला जाऊन जलशुद्धीकरण केंद्रकाच्या अंतर्गत रस्त्यावर माती जमा होऊन ते दोन्ही रस्ते वापरण्यायोग्य राहत नाहीत, असे पालिकेने प्रस्ताव नमूद केले होते.

    तेव्हा, पालिकेने तिथे आरसीसी भिंत बांधण्याचे ठरविले. तसेच, तिथे २०१८ च्या पावसात दगडी भिंत पडली असून तिथून बिबळ्याचा वावर होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यासाठी खिंडीपाडा ते तुळशीगेट येथे भिंत बांधणे, पडलेली भिंत काढून नवीन भिंत बांधणे, रस्ता, नाल्यांचे कामे आणि इतर कामे केली जाणार असल्याचे मूळ प्रस्तावात म्हटले आहे.

    त्यासही, पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा कंत्राटदाराने १५.५६ टक्के कमी रकमेची दाखल केलेल्या निविदेस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील, जल आकार आणि इतर कर मिळून ही रक्कम ३० कोटी २५ लाखांपर्यंत गेली आहे. त्यास पालिकेच्या सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीतही यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यास आता नव्याने अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती बैठकीसमोर ठेवण्यात आला आहे.