शिक्षकांच्या लसीकरणात महापालिकेकडून भेदभाव; पालिकेव्यतिरिक्त अन्य शाळेतील शिक्षकांना लस देण्यास नकार

राज्य सरकारने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ ही विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहीमेंतर्गत एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी शिक्षकांना लसीकरण करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई: दहावी, बारावी परीक्षेसाठी पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना लसीकरण किंवा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र मुंबईमध्ये महापालिकेकडून शिक्षकांना लस देताना भेदभाव केला जात असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील पालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर फक्त पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांनाच लस देण्यात येत असून, अन्य शिक्षकांना लस देण्यास नकार दिला जात आहे. पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे दहावी, बारावीच्या परीक्षेतील पर्यवेक्षकाचे काम कसे करायचा असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

    राज्य सरकारने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ ही विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहीमेंतर्गत एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी शिक्षकांना लसीकरण करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लसीकरण करण्यासाठी शिक्षक लसीकरण केंद्रावर गेल्यावर त्यांना ४५ वर्षाखालील शिक्षकांना लस देण्याचे कोणते आदेश नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यावर त्यांना ‘ब्रेक द चेन’च्या आदेशाची प्रतही दाखवल्यानंतरही आमच्याकडे कोणताही लेखी आदेश न आल्याने आम्ही या शिक्षकांना लसीकरण करू शकणार नाही असे सांगण्यात येते.

    दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेच्या सर्व सरकारी लसीकरण केंद्रांवर पालिकेच्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना लस देण्यात येत आहे. एकीकडे पालिकेच्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना लस दिली जात असताना अन्य शाळेतील शिक्षकांना लस देण्यासाठी पालिकेकडून दुजाभाव का दाखवण्यात येत आहे असा प्रश्न शिक्षकांकडून विचारण्यात येत आहे. लस मिळाली नाही तर दहावी, बारावीच्या परीक्षेवेळी पर्यवेक्षणाची ड्युटी कशी बजावता येईल, असा प्रश्नही शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

    राज्य सरकारने शिक्षकांना ओळखपत्राच्या आधारे लस द्यावी!

    राज्य सरकारने सर्वच शिक्षकांना शाळांच्या ओळखपत्राच्या आधारे लसीकरण करून घेण्यास परवानगी द्यावी जेणे करून दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्यावेळी शिक्षकांना पर्यवेक्षण करणे सोपे जाईल अशी भूमिका मुंबई मुख्याध्यापक संघाचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी मांडली.