कामगारांचा देशव्यापी निषेध दिन व असहकार आंदोलन – जयप्रकाश छाजेड

मुंबई - कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांचे हक्क मिळविण्यासाठी कामगार चळवळीस १५० वर्ष संघर्ष करावा लागला आहे. पंरतु केंद्र सरकार १५० वर्षाच्या संघर्षातून मिळविलेल्या कामगार कायदयात बदल करणे,

 मुंबई – कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांचे हक्क मिळविण्यासाठी कामगार चळवळीस १५० वर्ष संघर्ष करावा लागला आहे. पंरतु केंद्र सरकार १५० वर्षाच्या संघर्षातून मिळविलेल्या कामगार कायदयात बदल करणे, हक्कापासून वंचित ठेवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव रचणे, १०० टक्के एफडीआय भारतीय रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट, डॉक, कोळसा, एअर इंडिया, बँका, विमा इत्यादी क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्याचा घाट रचला जात आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता फ्रीझ करण्याचा निर्णय, ६८ लाखांचे डीआर फ्रीझ करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२० अशा विविध प्रकारे केंद्र सरकार कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी, सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. सदर कामगार विरोधी निर्णयाविरोधात लोकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रहित जतन करण्यासाठी देशातील सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने दि.३ जुलै, २०२० रोजी निषेध दिन व असहकार आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.

भारत देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिसा, महाराष्ट्र, राज्यस्थान, बिहार आणि पंजाब या राज्यातील सरकारने लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन कारखाना अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीचे उल्लंघन करुन दैनंदिन कामाचे तास ८ वरून १ २ करणे, कामगार कायदयांना स्थगिती देणे, कामगार कायदयात मालकधार्जिणे बदल करणे, अशा विविध प्रकारे कामग्लर देशोधडीला लावण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. याविरोधात राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मा. डॉ. जी. संजीवा रेड्डी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटना एकत्रित येऊन दि.२२ मे २०२० रोजी कामगार विरोधी धोरणांच्या निषेध दिनामध्ये कामगारांच्या उस्फुर्त पाठिंब्यामुळे यशस्वीपणे पाळण्यात आला.

कोरोना संसर्गापासून वाचविण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा व विमा संरक्षण योग्य प्रकारे वाढविले जात नाही त्यामुळे आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, यामधील कर्मचा-यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मा. प्रधानमंत्री यांनी २० लाख कोटीचे जाहिर केलेले पॅकेज म्हणजे केवळ फसवणुक आणि निर्लज्ज विनोदच आहे. कारण २० लाख कोटीच्या पॅकेजमधून कामगारांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत.

याउलट कल्याणकारी योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, जिल्हा खजिन निधी इत्यादी निधींचा कामगारांसाठी विनियोग न करता कामगारांची कुर चेष्टा केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. तसेच असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा मिळालेली नाही. किंबहुना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना नोक-या गमवाव्या लागल्या आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचे माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड म्हणाले.

त्यामुळे याविरोधात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, मनरेगा कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, सर्व सामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी १२ सुत्री कार्यक्रम केंद्रीय श्रमिक संघटना संयुक्त कृती समितीने हाती घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात दि. ३ जुलै, २०२० रोजी असहकार व निषेध दिन पाळण्याच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्याच्या हेतुने सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच १२ कलामांच्या मागणी सुत्रानूसार वेतन, नोकरीची सुरक्षितता, नोकरीतील होणारे नुकसान, स्तलांतरीत कामगारांचे प्रवास, सामाजिक सुरक्षितता, भविष्यातील सुरक्षितता या सर्व विषयांवर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आक्रमकपणे लढा देणे काळाची गरज असून कामगारांनी न्याय हक्कासाठी सहभागी होण्याचे आवाहन माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी केले.

प्रमुख मागण्या :

१) केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.

२) कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.

३) लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.

४) लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.

५) आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटूंबाला मासिक ७५०० रुपये थेट मदत करावी.

६) सर्व गरजुंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.

७) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.

८) कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.

९) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या सहा महिन्याची उचल दयावी तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.