तब्बल ४० वर्षांनंतर राज्यातील मच्छीमारांसाठी नवा कायदा; मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास(New law for fishermen ) काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपारीक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख(Fisheries Minister Aslam Sheikh) यांनी काल सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदे दरम्यान केले.

    मुंबई : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास(New law for fishermen ) काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपारीक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख(Fisheries Minister Aslam Sheikh) यांनी काल सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदे दरम्यान केले.

    महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ असं या नव्या कायद्याचं नाव असेल. मंत्री शेख म्हणाले की गेल्या ४० वर्षांमध्ये मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज निर्माण झाली होती. मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारीत कायद्याची मागणी मच्छीमार बांधवांकडून केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

    महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अध्यादेश – २०२१

    महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ सालापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित करण्यात आलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत.