पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी नितीन राऊत आक्रमक, सरकारला धोका आहे का?, नितीन राऊत म्हणाले की…

सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या एका पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिलं त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल असं मतंही नितीन राऊत यांनी मांडलं आहे.

    मुंबई : पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीत काँग्रेस सातत्याने आक्रमक पवित्रा घेत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्राचीही मुख्यमत्री उद्धव ठाकर यांनी दखल घेतली नाही, त्यामुळे काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.

    सरकार ५ वर्ष चालेल, हा वाद चर्चेतून सोडवला जाईल

    दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर येत आहेत. यामुळे सरकारला धोका आहे या प्रश्नावर बोलताना नितीन राऊत म्हणाले की, पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेस आग्रही असली तरी सरकारला धोका नाही. सरकार ५ वर्ष चालेल, हा वाद चर्चेतून सोडवला जाईल. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करणे आहे. राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे. तिथेही पदोन्नती आरक्षण आहे मग महाराष्ट्रात का लागू करू नये असा सवाल नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

    तसेच महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालते. दीड महिन्यापूर्वी सोनिया गांधी यांनी दलित आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. तीन महिन्यातून एकदा महाविकास आघाडीच्य कोअर कमिटीची बैठक घेण्याची सूचना केली होती. सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या एका पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिलं त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल असं मतंही नितीन राऊत यांनी मांडलं आहे.

    अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी

    पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मागील बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याचे समजतं. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. त्यावेळी, मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला होता.