पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत आज तरी निर्णय निर्णय होणार का? काँग्रेसची आक्रमक भूमिका कायम

पदोन्नतीत आरक्षणाच्या संदर्भात कायदेशीर सल्लामसलतीनंतरच निर्णय परत घेतला जाईल तथापि यासंदर्भात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय ‘जैसे थे’च राहिला. या निमित्ताने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील मतभेद अद्यापही कायमच असल्याचेही दिसून आले. मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली तथापि, या संदर्भात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

    मुंबई : पदोन्नतीत आरक्षणाच्या संदर्भात कायदेशीर सल्लामसलतीनंतरच निर्णय परत घेतला जाईल तथापि यासंदर्भात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय ‘जैसे थे’च राहिला. या निमित्ताने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील मतभेद अद्यापही कायमच असल्याचेही दिसून आले. मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली तथापि, या संदर्भात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

    बैठकीत काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. बैठकीत विधी व न्याय विभागाचे मत तसेच त्यानुसार न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी संदर्भात चर्चाही झाल्याचे समजते.

    काँग्रेसची आक्रमक भूमिका कायम

    7 मे रोजीचा जीआर काँग्रेस पक्षाला विश्वासात घेवून काढायला हवा होता, तसेच आता हा निर्णय रद्द करण्यात यावा या भुमिकेवर ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत अद्यापही ठाम आहेत. हा जीआर आता रद्द करण्यात येईल अशी अपेक्षाही राऊत यांनी व्यक्त केली. पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याविरोधात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व राऊत यांनी ठणकावले होते. काँग्रेस नेत्यांनी या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी उपसमितीची बैठक झाली परंतु निर्णय मात्र झाला नाही.

    अंतिम निर्णय आज!

    इतर मागासवर्गांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर देखील बैठकीत चर्चा झाल्या. मात्र त्यातील कायदेशीर बाबीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी चर्चा करून अंतिम निर्णय बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात यावा, यावरही एकमत झाल्याचे समजते.

    प्रलंबित याचिकांमुळे पेच

    सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि त्यामुळे आता काही अडचण येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली असून, त्याच्या सुनावणी 21 जून रोजी आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झालेला आहे. यासंबंधी कायदेशीर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल व तो निर्णय सकारत्मक असेल असे ऊर्जमंत्री नितीन राऊत म्हणाले.

    चर्चा सकारात्मक

    सर्व मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे आणि आम्ही सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच निर्णय घेऊ इच्छितो. तथापि विधि विभागाच्या अभ्यासानंतरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेता येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगीतले.