spitting in public places

कोरोनाच्या काळात सर्वाजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याने आढळून आले आहे. त्यामुळे फक्त दंडवसुली करून चालणार नाही त्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यावर भर द्या, त्यासाठी रेल्वे, बस, टिव्हीवर जाहिरात द्या, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.

    मुंबई : कोरोनाच्या काळात सर्वाजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याने आढळून आले आहे. त्यामुळे फक्त दंडवसुली करून चालणार नाही त्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यावर भर द्या, त्यासाठी रेल्वे, बस, टिव्हीवर जाहिरात द्या, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.

    सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याला आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिकेने 2006 मध्ये कायदा तयार करून नियमावली जाहीर केली. परंतु या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अर्मिन वांद्रेवाला यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची तक्रार करण्याऱ्या नागरिकांना गंभीरतेने घेतले जात नाही, आता तिसरी लाट येण्याची शक्यता व्रतविण्यात येत आहे, त्यामुळे या गंभीर समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी बोलून दाखवली.

    मात्र, आपल्या समाजात अनेक वर्गातील लोकं थुंकण्यासारख्या तत्सम पदार्थांचे सेवन करतात. त्यांच्या मानसिकतेत लगेच बदल घडणार नाही. त्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असून नियमावली कठोर करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तेव्हा, आम्ही मुंबईत वांद्रे, मरीन लाईन्ससह विविध ठिकाणी फलकांवर, भिंतीवर जनजागृती कऱणारे संदेश देण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने देण्यात आली. त्याची दखल घेत सदर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.