आघाडी सरकारला झाले तरी काय?; महामार्गाच्या कामात तीन हजार कोटींचा स्पीडब्रेकर!

महामार्गांच्या कामात तीन हजार कोटींचा स्पीड ब्रेकर लागला आहे. याबद्दल भरमसाठ मोबदला दिला जात असल्याने काम करणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

    मुंबई. राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधी अडथळा आणत असल्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी  यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच अलिकडे पत्र लिहून तक्रार केली होती. हा किस्सा ताजा असतानाच आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विकासामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या आणखी एका मुद्द्यासंदर्भात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहीले आहे.

    भरमसाठ मोबदला दिल्याने काम करणे अशक्य
    महामार्गांच्या कामात तीन हजार कोटींचा स्पीड ब्रेकर लागला आहे. याबद्दल भरमसाठ मोबदला दिला जात असल्याने काम करणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. जमीन अधिग्रहणामध्ये अपील करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना महसूल अधिकारी कृषी जमिनीच्या किंमतीपेक्षा ७ ते २७ पट अधिक मोबदला देत असल्याचे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने राज्य सरकारशी संपर्क साधला आहे. राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. या पत्रातून राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर रोष जाहीर केला आहे. त्यामुळे विकासाच्या कामात कोणताही अडथळ येवू देणार नाही या मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या उत्तरानंतर आता सरकार आता कोणती भूमिका घेते  याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.