chagan bhujbal

मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याबाबत माहिती देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारच्या निर्णया प्रमाणेच महाराष्ट्रात अध्यादेश काढला जाणार आहे. त्यात आरक्षणासाठी पन्नास टक्केंची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातही अध्यादेश काढण्याबाबत आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर मागासप्रवर्गांच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के जागा वाचविण्यासाठी या अध्यादेशामुळे मदत होणार आहे. असे भुजबळ यानी सांगितले.

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रलंबित न ठेवण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणुकांचा कार्यक्रम जारी केला होता. त्यामुळे इतर मागासवर्गाच्या उमेदवारांचे राजकीय आरक्षण लागू न होताच या निवडणुका होवू घातल्या होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

    आंध्र, तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेश

    इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याबाबत माहिती देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारच्या निर्णया प्रमाणेच महाराष्ट्रात अध्यादेश काढला जाणार आहे. त्यात आरक्षणासाठी पन्नास टक्केंची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातही अध्यादेश काढण्याबाबत आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर मागासप्रवर्गांच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के जागा वाचविण्यासाठी या अध्यादेशामुळे मदत होणार आहे. असे भुजबळ यानी सांगितले.

    ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान

    दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात भाजपने आज धरणे आंदोलन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.