राज्य सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तीवादावर ओबीसींचा आक्षेप!

इतर राज्यांत दिले म्हणून मराठ्यांनाही द्या, असे सांगणे याला काही अर्थ नाही. बाकी राज्यातील लोक हे मुळचे मागासवर्गीय आहेत. ते त्यांनी पटवून दिले आहे. त्यांची जनगणना केली गेली. मात्र हे महाराष्ट्रात झाले नाही- शेंडगे

 

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असली तरी या युक्तीवादावरच आता ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना आक्षेप आहे. घटनापीठापुढे राज्य सरकारच्या वकिलांकडून मराठा समाजाची बाजू मांडताना त्यात गायकवाड समितीच्या अहवालाचा दाखला देत मराठ्यांना मागासवर्गीय ठरवल्याचे सांगण्यात आले. मुळात हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. या युक्तिवादाला ओबीसी समाज सर्वोच्च न्यायालयात  आव्हान देणार असल्याचे धनगर इतर मागासवर्गीयांचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.
इतर राज्यांत दिले म्हणून मराठ्यांनाही द्या, असे सांगणे याला काही अर्थ नाही. बाकी राज्यातील लोक हे मुळचे मागासवर्गीय आहेत. ते त्यांनी पटवून दिले आहे. त्यांची जनगणना केली गेली. मात्र हे महाराष्ट्रात झाले नाही, असे शेंडगे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने गरीब मराठ्यांचा अंत पाहू नये.  आर्थिक सामाजिक प्रवर्ग किंवा खुल्या प्रवर्गातून त्यांना लाभ घेऊ द्यावा. भरती प्रक्रिया किंवा प्रवेश प्रक्रियेत ज्यात ८७ टक्के जागा रोखून धरल्या आहेत, त्याला काही अर्थ नाही, अशी मागणीही शेंडगे यांनी केली आहे होते.