well-known builder ED in Mumbai; Raid on omkar group

जोगेश्वरी परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावावर ओमकार समूह आणि गोल्डन एज समूह यांनी मिळून सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. कर्ज घेण्याचे व्यवहार होऊन नऊ-दहा वर्षे उलटली तरी घरे बांधण्यात आली नाहीत. त्यावर अंमलबजावणी संचालनानय (ईडी)ने तपास करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा, ओमकार समूहाने विविध बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले. त्यात येस बँकेकडून ४५० कोटींचे कर्ज घेऊन पैसे इतरत्र वळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

    मुंबई : 22 हजार कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आणि ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबुलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमल गुप्ता यांचा जामीन अर्ज मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

    जोगेश्वरी परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावावर ओमकार समूह आणि गोल्डन एज समूह यांनी मिळून सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. कर्ज घेण्याचे व्यवहार होऊन नऊ-दहा वर्षे उलटली तरी घरे बांधण्यात आली नाहीत. त्यावर अंमलबजावणी संचालनानय (ईडी)ने तपास करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा, ओमकार समूहाने विविध बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले. त्यात येस बँकेकडून ४५० कोटींचे कर्ज घेऊन पैसे इतरत्र वळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

    410  कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सुराणा ग्रुपच्या औरंगाबाद येथील ओमकार समुहावर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी ईडीने ओमकार समूहाच्या दहा जागांवर धाड टाकत चौकशी केली आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबुलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना अटक केली आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना कोठडी सुनावली होती. त्याविरोधात मंगळवारी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यात यावा आणि जामीन मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. अजय गडकरी यांच्यासमोर पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

    ओमकार ग्रुप आणि गोल्डन एज ग्रुप ऑफ कंपनी या दोन कंपन्यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या नावावर बनावट कागदपत्रे तयार करुन मोठा घोटाळा करत खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप करणारी याचिका २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

    ओमकार ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या विकासासाठी लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआय) मिळवण्यास मदत केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. या एलओआयचा उपयोग विविध बँकांकडून सुमारे २२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही केला होता.

    मुंबईतील सर्वात मोठी रिअल इस्टेट संस्था ओमकार ग्रुप ही मुंबई उपनगरातील प्रिमियम रियल इस्टेट प्रोजेक्टमध्ये काम करते. ही संस्था वरळी येथील प्रतिष्ठित ओमकार १९७३ प्रोजेक्टसाठी ओळखले जाते. या इमारतीत अनेक बड्या व्यक्तिंनी फ्लॅट विकत घेतले असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर मग ईडीने याप्रकरणात तपास करण्यास सुरुवात केली.