मुंबईत निव्वळ ६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले ; याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयात माहिती

कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी त्याच कोणताही काळा बाजार होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कोविन पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसी मार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई – मुंबईमध्ये आतापर्यंत १४ लाख म्हणजेच सहा टक्केच मुंबईकरांचे लसीकरण झाले असून केंद्र सरकारकडून राज्याला अपुरा लस पुरवठा साठा त्याला जबाबदार आहे. तसेच अशाच पद्धतीने लसीकरण सुरू राहिल्यास सगळ्यांचे लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

    कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी त्याच कोणताही काळा बाजार होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कोविन पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसी मार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, कोविन पोर्टल दररोज ठराविक वेळी उघडतो आणि काही सेकंदातच स्लॉट भरुन जातो. त्यामुळे अनेकांना लस मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. मुंबईची लोकसंख्या २.६ कोटी असून १४ लाख म्हणजे ६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. तर ५० लाख जणांना लसीचा केवळ एकच डोस मिळाला आहे. ४५ वर्षावरील अनेक नागरिक दुसऱ्या लसीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील जमशेद मास्टर यांनी खंडपीठाला दिली.

    त्यावर केंद्राकडून सध्या अपुरा लस पुरवठा होत असून साठ्याबाबत त्यानी माहिती दिल्यास मुंबईकरांसाठी आगाऊ स्लॉट उपलब्ध करून देता येईल, असे पालिकेच्यावतीने अड. अनिल साखरे यांनी माहिती देताना सांगितले. त्यावर लसीचा साठा उपलब्ध झाल्याची माहिती केवळ फोन व ईमेलद्वारे पालिकेला दिली जाते लसीच्या कुप्यांचे नेमके प्रमाण का सांगितले जात नाही असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला आणि लसी किती प्रमाणात पुरवायच्या कोणत्या विभागात आधी पुरवठा करायचा हे कोण ठरवत आहे.

    त्याबाबत सविस्तर माहिती द्या असे बजावत खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच या लसी प्रत्येक राज्याला केंद्रामार्फत पुरवठा करण्यात येतो. या लसीचा पुरवठा कसा होतो, कोणा मार्फत होतो त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास केंद्र सरकारलाही सांगत सुनावणी तहकूब केली.