मोदी व फडणवीसच ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी त्यांच्या विरोधात आंदोलन करावे : नाना पटोलेंचा आरोप

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही,  त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली. या प्रकरणात मोदी सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच फडणवीस सरकारही जबाबदार आहे.

    मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्याने फक्त महाराष्ट्राच नाही तर देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आंदोलनाची नौटंकी करून भाजपला आपले पाप झाकता येणार नाही. हिम्मत असेल तर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आंदोलन करावे असे आव्हान प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.

    मोदी एवढेच फडणवीस सरकारही जबाबदार

    देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही,  त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली. या प्रकरणात मोदी सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच फडणवीस सरकारही जबाबदार आहे. २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक फडणवीस यांनी एक परिपत्रक काढून पुढे ढकलली. नंतर इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या, यातून गुंता वाढत गेला आणि परिणामी आरक्षण धोक्यात आले.

    पाप दुस-याच्या माथी मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशा-यावर चालणा-या भारतीय जनता पक्षाची विचारधाराच आरक्षण विरोधी असून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवून  ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. भाजपाच्या या भूमिकेमुळेच आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली असताना त्याचे खापर मात्र राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर फोडण्यासाठी आंदोलनाचा कांगावा ते करत आहेत.

    भाजपाचे हे ढोंग जनतेला विशेषतः बहुजन समाजाच्या लक्षात आले आहे. भाजपाचे आंदोलन आपण केलेले पाप दुस-याच्या माथी मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही पटोले म्हणाले. भाजपाच्या बेजबाबदारपणामुळे  ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास ५५ ते ५६ हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आणि आता आंदोलन करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे असे प्रांताध्यक्ष म्हणाले.