महाराष्ट्राची जनताच फडणवीसांना संन्यास देईल! नाना पटोलेंचा प्रहार

फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटं बोला, पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. 2014 च्या निवडणुकीआधीही त्यांनी धनगर समजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले पण पाच वर्षात त्यांना आरक्षण दिले नाही, धनगर समजाची त्यांनी घोर फसवणूक केली. मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचे आरक्षण रद्द झाले आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तेच झाले आहे. आरक्षण संपुष्टात आणण्याची भाजपा व संघाची ही खेळी आहे. सरसंघचालक भागवत यांनी वारंवार आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत ठेवून आरक्षणविरोधी वातावरण निर्मिती केली. आरएसएसची विचारसणीच आरक्षणविरोधी आहे. त्यांना देशातील आरक्षण संपुष्टात आणायचे आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.

    मुंबई : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चालणारा भारतीय जनता पक्ष, केंद्रातील मोदी सरकार व तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची आकडेवारी दिली असती तर ही वेळच आली नसती पण भाजपाने ते जाणीवपूर्वक होऊ दिले नाही. आता मात्र भाजपा नेते ओबीसींचा कळवळा असल्याचे दाखवत आहेत. सत्ता दिल्यास चार महिन्यात आरक्षण आणतो अन्यथा राजकीय सन्यास घेईन असे देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत परंतु त्यांची नौटंकी महाराष्ट्राला समजली असून जनताच आता फडणवीसांना संन्यास देईल, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

    ‘ते’ खोटं बोलण्याची मशीन

    फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटं बोला, पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. 2014 च्या निवडणुकीआधीही त्यांनी धनगर समजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले पण पाच वर्षात त्यांना आरक्षण दिले नाही, धनगर समजाची त्यांनी घोर फसवणूक केली. मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचे आरक्षण रद्द झाले आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तेच झाले आहे. आरक्षण संपुष्टात आणण्याची भाजपा व संघाची ही खेळी आहे. सरसंघचालक भागवत यांनी वारंवार आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत ठेवून आरक्षणविरोधी वातावरण निर्मिती केली. आरएसएसची विचारसणीच आरक्षणविरोधी आहे. त्यांना देशातील आरक्षण संपुष्टात आणायचे आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.

    मुंडे, बावनकुळे फक्त चेहरेच…

    ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी आकडेवारी ही केंद्राकडे आहे परंतु भाजपा नेते त्यासाठी राज्य सरकारकडे बोट करत आहेत. माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच विभागाने 2017 साली अध्यादेश काढला होता त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यांचे मंत्रालय नागपूरच्या रेशिमबागेतील आदेशावरून दुसरेच लोक चालवत होते. पंकजा मुंडे, बावनकुळे हे फक्त चेहरे आहेत, निर्णय घेणारे लोक वेगळेच होते.