ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारनं कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यांंनी बैठक सपल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी जो पर्यंत कमिशन इम्पेरिकल डेटा तयार करत नाही. तोपर्यंत हे आरक्षण परत घेऊ शकत नाही, असं मी जजमेंटच्या आधारवर सांगितलं आहे. असं फडणवीस म्हणाले.

    मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत देवेंद्र फडणवीस आणि महत्त्वाचे नेते सुद्धा उपस्थित होते. तसेच महत्त्वांच्या नेत्यांसोबत ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बैठक झाली. परंतु ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारनं कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

    सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. सरकारने आमची मतं जाणून घेतली आहे. परंतु ही मत जाणून घेतांना हा जो काही जजमेंट आहे. या जजमेंटचं सविस्तर पृथक्करण मी केलेलं आहे. के. कृष्णमूर्ती यांचं जजमेंट आणि त्यांच्यावरील आधारीत असलेलं खानविलकरांचं जजमेंट या दोन्ही जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगतिलं आहे की, पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसच्या संदर्भातील इम्पेरिकल चौकशी करायची आहे. तसेच याचा जनगणनेशी काहीही संबंध नाहीये, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

    देवेंद्र फडणवीस यांंनी बैठक सपल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी जो पर्यंत कमिशन इम्पेरिकल डेटा तयार करत नाही. तोपर्यंत हे आरक्षण परत घेऊ शकत नाही, असं मी जजमेंटच्या आधारवर सांगितलं आहे. असं फडणवीस म्हणाले.

    पुढे म्हणाले की, 2019 सालचं कर्नाटकचं सुप्रीम कोर्टातलं चंद्रचूड यांचं जजमेंट मी वाचून दाखवलेलं आहे. ज्या जजमेंटमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, अशा प्रकारची इम्पेरिकल चौकशी करून रिपोर्ट जर कमिशनने सादर केला, तर त्याच्या डेटाच्या रिपोर्टमध्ये सखोल चौकशी करण्याचा कोर्टाला आदेश नाही, अशा प्रकारचं जजमेंट चंद्रचूड यांनी आपल्या जजमेंट म्हटलं आहे. जे पुन्हा 2021 मध्ये इको केलेला आहे. असे फडणवीस म्हणाले.

    दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारच्या प्रस्तावावर अद्यापही शिक्कामोर्तब झालेला नाहीये, त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या शुक्रवारी पुन्हा एकदा बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.