प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

केन्द्राने भाडे कायदा लागू केला तर अस्तित्वात असलेला भाडे नियंत्रण कायदा व लिव्ह अॅन्ड लायसन्स कायदा रद्द होईल. नव्या कायद्यात भाड्यावरील नियंत्रण काढून घेण्यात आले आहे. हा कायदा संपूर्णपणे, बिल्डर, चाळमालक, जमिनमालक यांच्या बाजूचा आहे. मुंबईत १४,५०० जुन्या चाळी आहेत.

    मुंबई : केंद्र सरकारने केलेला आदर्श भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रत लागू करू नये या मागणीसाठी बृहनमुंबई भाडेकरू परिषदेतर्फे १७ जून पासून मुंबई शहरात आंदोलन सुरू करण्यात येत असून, ७ जुलै रोजी आजाद मैदान तसेच महाराष्ट्र विधानसभेवर भाडेकरूंचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती भाडेकरू संघाचे सरचिटणीस प्रकाश रेड्डी यांनीपत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी विश्वास उटगी ,प्रकाश नार्वेकर,  गोविंद कदम उपस्थित होते.

    २५ लाख मध्यमवर्गीय उध्वस्त होतील
    केन्द्राने भाडे कायदा लागू केला तर अस्तित्वात असलेला भाडे नियंत्रण कायदा व लिव्ह अॅन्ड लायसन्स कायदा रद्द होईल. नव्या कायद्यात भाड्यावरील नियंत्रण काढून घेण्यात आले आहे. हा कायदा संपूर्णपणे, बिल्डर, चाळमालक, जमिनमालक यांच्या बाजूचा आहे. मुंबईत १४,५०० जुन्या चाळी आहेत. त्यात सधारणपणे २०,२५ लाख कामगार, मध्यमवर्गीय राहतात. ते उध्वस्त होतील . उपनगरावरही परिणाम होईल. कायद्यात वारसालाही हक्क दिलेला नाही. मालक भाडेकरूमध्ये मालकाला झुकते माप दिलेले आहे. कामगारांना भाड्याची घरे ऊपलब्ध व्हावीत हे कायद्याचे ऊदिष्ट सांगितले आहे. परंतू स्टॅन्डर्ड रेन्ट नक्की केला नसल्यामुळे व भाड्यावरील नियंत्रण काढून टाकल्यामुळे भाडी अमर्याद वाढतील. ते सर्वसामान्यांना परवडणार नाहीत असे रेड्डी म्हणाले.

    आघाडी सरकारने कायद्याका विरोध करावा
    ते म्हणाले की, सरकारने म्हाडा, सिडको, नगरपालिका यांनी भाडेतत्वावर परवडणारी घरे बांधावीत ही मागणी आम्ही करत आहोत. सर्व द्दष्टिने या कायद्याला विरोध झालाच पाहिजे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात येऊ नये असे रेड्डी यांनी आवाहन केले आहे .यासाठी आघाडी सरकारने या कायद्याचा विरोध करायला पाहिजे. राज्य सरकारने केंद्राच्या भाडेकरू कायद्याच्या विरोधात विधानसभेत हा मुद्दा जाहीर करावा. सरकारला आमच्या मार्फत निवेदन दिले जाणार असे प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले.

    गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न
    केंद्राने आतापर्यंत जनतेच्या विरोधात तीन कायदे केले. एक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या विरोधात, दुसरा कामगारांच्या व तिसरा भाडेकरूच्या विरोधात असे सांगून विजय दळवी म्हणाले की, आतापर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सुटलेला नाही .त्यांना घरे मिळाली नाही .आघाडी सरकार मध्ये जेवढे पक्ष आहेत. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे.

    सर्व भाडेकरू उध्वस्त होतील
    विश्वास उटगी यांनी मुंबईमध्ये पंचवीस लाख भाडेकरू राहतात. मुंबई ,नवी मुंबई ,ठाणे इत्यादी भागांमध्ये लोक राहत आहे .जर मोदी सरकारने हा कायदा आणला सर्व तर सर्व भाडेकरू उध्वस्त होतील . त्याचा फायदा  अंबानी व अदानी  सारख्या बिल्डर लॉबीला होणार ,असे सांगितले .या कायदाच्या विरोधात १७ जुन रोजी शिवडी नाका येथे  निदर्शने करून सुरूवात करण्यात येणार आहे.  कोरोनाचे निर्बंध पाळून निदर्शने करण्यात येतील, महाराष्ट्र विधानसभेच्या पहिल्या दिवशी हा कायदा लागू केला जाणार नाही हे आश्वासन घेण्यासाठी भाडेकरूंचा मोर्चा काढण्यात येईल. असे ही त्यांनी स्पष्ट केले.