आता तरी खाजगी शाळांच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलतीचा वटहुकूम काढा : आ. अतुल भातखळकर यांचे मुख्यमंत्र्याना पत्र

कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची शुल्क कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून ५० टक्के फी सवलत द्यावी अशी मागणी आपण वारंवार केली असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

    मुंबई : खाजगी शाळांनी सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत आता तरी खाजगी शाळांच्या शुल्का मध्ये ५० टक्के सवलत देणारा निर्णय घेऊन तात्काळ त्याबाबतीतला वटहुकूम काढावा अशी मागणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

    कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना सुद्धा खाजगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली करण्याचे सत्र अद्याप थांबले नसून, हे योग्य नसल्याचे  सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे.

    अनेक राज्यात सूट

    कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची शुल्क कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून ५० टक्के फी सवलत द्यावी अशी मागणी आपण वारंवार केली असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

    शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा

    या संदर्भात अनेक पालक संघटनानी आंदोलन व उपोषण करून सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षण सम्राट धार्जिणे निर्णय घेतले. फी कमी करणे तर सोडाच परंतु सक्तीचे शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे काम सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केले नाही.

    यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सुद्धा सक्तीची शुल्क वसुली थांबवून फी कमी करण्यासंदर्भात विचार केला जावा अशी सूचना केली होती परंतु त्याकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष केले. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तात्काळ कायद्यात सुधारणा करावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.