‘या’ प्रॉपर्टी वेबसाईट कंपन्यांना प्रत्यक्षात दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश

  • मालमत्ता खरेदी विक्रीसाठी जाहिरात करणा-या वेब पोर्टल रेरा कायद्यानुसार एजंटच्या व्याख्येत बसतात असे स्पष्ट करत तशी नोंदणी करण्याच्या सूचना महारेराने पोर्टलला दिल्या होत्या. मात्र, महारेराच्या या आदेशाविरोधात चार प्रमुख पोर्टल्सनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेत या नोंदणीस असमर्थता दर्शवली आहे.

बांधकाम व्यवसायातील व्यवहार पारदर्शी पध्दतीने व्हावे आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळावी या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी रेरा कायदा लागू करण्यात आला होता. तसेच यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहक आणि प्रॉपर्टी एजंट यांची नोंदणी महारेराकडे बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता खरेदी विक्रीसाठी जाहिरात करणाऱ्या वेब पोर्टल रेरा कायद्यानुसार एजंटच्या व्याख्येत बसतात असे स्पष्ट करत तशी नोंदणी करण्याच्या सूचना महारेराने पोर्टलला दिल्या होत्या. मात्र, महारेराच्या या आदेशाविरोधात चार प्रमुख पोर्टल्सनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेत या नोंदणीस असमर्थता दर्शवली आहे. 

 मॅजिक ब्रिक्स, ९९ एकर्स, मकान डॉट कॉम आणि हाऊसिंग डॉट कॉम यांसारख्या प्रॉपर्टी वेबसाईट कंपन्या केवळ जाहिरात न करता घर खरेदी -विक्री व्यवहारात सहाय्य करत असतील तर त्यांना रेरा कायद्यानुसार ‘रियल इस्टेट एजंट’ म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु महारेराच्या या आदेशाविरोधात या चार प्रमुख पोर्टल्सनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेत या नोंदणीस असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे या चारही बेवसाईट कंपन्यांना महारेराकडे पुढिल दोन आठवड्यात प्रत्येकी दोन लाख रुपये बँक गॅरंटी द्यावी किंवा तेवढी रक्कम प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जमा करावी. तसे न केल्यास हे स्थगिती आदेश रद्द होतील असं सागंण्यात आलं आहे.       

प्रॉपर्टी वेबसाईट घर खरेदी-विक्री व्यवहार करत असल्याने त्यांना ‘रिअल इस्टेट एजंट’ म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असल्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे तक्रार केली होती. तसेच महारेराने या कंपन्यांना रियल इस्टेट एजंट  म्हणून नोंदणी करावी असे आदेश दिले होते. परंतु या चारही कंपन्यांनी महारेरा अपिलेट लवादाकडे आव्हान देत स्थगितीची मागणी केली. त्यानंतर मुंबई ग्राहक पंचायतीने या निर्णयाला बिनशर्त स्थगिती देण्यास विरोध केला होता. तसेच असे व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही वेब साईटला हा निर्णय लागू असल्याचे पंचायतीने म्हटले होते. त्यामुळे अपिलीय लवादाने सदर निर्णयाची स्थगिती या चार कंपन्यांपुरतीच मर्यादित ठेवत त्यांना इस्टेट एजंट म्हणून पुढिल दोन आठवड्यात प्रत्येकी दोन लाख रुपये बँक गॅरंटी द्यावी किंवा तेवढी रक्कम प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.