अन्यथा बाणगंगेचं अस्तित्व नष्ट होईल; उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वाळकेश्वर येथील बाणगंगा तलावाच्या पाण्याच्या झऱ्यांची (स्रोत) पातळी कमी होत असल्यास त्याची निगा राखणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास बाणगंगेचं अस्तित्व नष्ट होईल, अशी चिंता मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली.

    मुंबई (Mumbai).  मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वाळकेश्वर येथील बाणगंगा तलावाच्या पाण्याच्या झऱ्यांची (स्रोत) पातळी कमी होत असल्यास त्याची निगा राखणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास बाणगंगेचं अस्तित्व नष्ट होईल, अशी चिंता मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या भूगर्भ जल मंडळाला प्रतिवादी करत सुरू तलावाजवळ सुरू असलेल्या बांधकामांचा झऱ्यांवर काही परिणाम होईल का त्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले.

    ऐतिहासिक बाणगंगा परिसरात एका इमारतीच्या बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे मागील वर्षापासून गढूळ पाणी तलावामध्ये मिसळले जात असून याबद्दल वारंवार तक्रार करूनही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. म्हणूनच तेथील स्थानिक गौड सारस्वत ब्राम्हण समाज ट्रस्टच्या’ वतीने Adv. देवेन्द्र राजापुरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून न्यायालयाची दीशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कऱण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेत 27 जानेवारी रोजी प्राथमिक कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, पालिकेकडून परवानगी मिळाल्यानंतर पुन्हा 4 मार्च रोजी कामाला सुरूवात झाली असल्याचा दावा यावेळी विकासकाकडून करण्यात आला.

    त्याची दखल घेत तुम्ही पाण्याखाली सर्व्हेक्षण केले आहे का, कारण पाण्याखाली नैसर्गिक झरे आहेत. पाण्याच्या स्रोतांवर सिमेंटचे थर साचत गेले तर हा तलाव कोरडा पडू शकतो. झऱ्यांच्या संवर्धनासाठी त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे न्या. कुलकर्णी यांनी यावेळी सुचविले. त्यासाठी पाण्याखाली खोली किती आहे. ते तपासणे गरजेचे आहे. तुम्ही त्याचा अभ्यास केला आहे का अशी विचारणाही खंडपीठाने विकासक आणि राज्य सरकारला केली.

    तेव्हा, पुरातत्व विभाग यावर काम करीत असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. तेव्हा, पुरातत्व विभाग हे काम योग्य रितीने नक्की पार पाडत आहे ना अन्यथा पाण्याची पातळी कमी होत राहिल्यास बाणगंगेच अस्तित्वच नष्ट होईल अशी भिती न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली आणि त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना बोलविण्यात आले. पुरातत्व विभागाकडून अहवाल मागविण्यात आला असला तरीही आपण तिथे केंद्र सरकारच्या भुगर्भ जल मंडळातर्गंत तज्ज्ञांची समिती नेमावी, तलावाच्या जवळ होत असलेल्या बांधाकामाचा नैसर्गिक झऱ्यांवर काही परिणाम होत नाही ना त्याबाबत अभ्यास करावा, सदर समितीसाठी तज्ज्ञ, माहितगार आणि जबाबदार व्यक्तींची नेमणूक करून त्यांची नावे बुधवारपर्यंत न्यायालयात सादर करावी, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.