अन्यथा सर्व पालिका आयुक्तांना न्यायालयात उभे करू; पालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाचा गर्भित इशारा

भिवंडीतील 'जिलानी' ही तीन मजली इमारत दुर्घटनेत ४० लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले होते. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

    मुंबई : कोणताही आराखडा तयार न करता पालिका इमारतींना नियमित करते, त्यातच बेकायदेशीर इमारतींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याबाबत न्यायालयाचे आदेश असूनही दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर पालिकेकडून अहवाल सादर केला जात नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच यापुढेही असाच काराभार सुरू राहिला तर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आम्हाला सर्व पालिका आयुक्तांनाच न्यायालयात उभे करून त्यांनाच जाब विचारावा लागेल, अशा गार्भित इशारात बुधवारी न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिला.

    भिवंडीतील ‘जिलानी’ ही तीन मजली इमारत दुर्घटनेत ४० लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले होते. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेतंर्गत मुंबईसह आसपासच्या महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांप्रकरणी राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निझामपूर आणि पनवेल महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जानेवारीत देण्यात आले होते.

    त्यानुसार बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी किती जणांना नोटीस बजावल्या?, किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली?, इमारत दुर्घटनेत किती नुकसानभरपाई दिली?, याची वॉर्डनुसार माहिती देण्याचेही न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीत त्याबाबत फक्त तीनच महा पालिकांकडून माहिती सादर कऱण्यात आली. मात्र, त्यात काही त्रुटीही असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आला.

    त्यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत बेकायदेशीर बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जात असताना दोन महिन्यांतील अनधिकृत बांधकामाची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही हे आमच्या लक्षात आले असल्याचे खंडपीठाने पालिका प्रशासनांना सुनावले. मुंबईसह आसपासच्या महापालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर असतानाही, तीन वर्षात अश्या बकायदेशीर बांधकामांवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी देण्यात अडचणी काय?, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.

    सदर खटल्य़ाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने राज्याच्या महाधिक्तांना बोलावून घेतले, दरवर्षी पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळून लोकांचे जीव जात आहेत, त्याबाबत कोणालाच काही वाटत नाही?, धोकादायक इमारत सांगून लोकांना घरं खाली करण्यास सांगितले जाते मात्र त्यानंतर वर्षानुवर्ष ही लोकं बेघर राहतात.

    दुर्घटनेत जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई दिली की झालं का?, याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांना का जबाबदार धरू नये?, अशी विचारणा खंडपीठाने यावेळी महाधिवक्त्यांना केली. तसे पुढील मुंबईसह ठाणे आणि आसपासच्या आठही महापालिकांना अनधिकृत बांधकामासंदर्भात माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी ७ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.