आपलं राज्य आत्मनिर्भर व्हावं, स्वतःच्या पायावर आपण उभं राहावं : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

आशा वर्करबाबत माझी युनिअनसोबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर असल्याने ते आंदोलन करणार नाहीत. तरीदेखील ते आंदोलन करणार असतील, तर ते चुकीचे आहे. आशा वर्करबाबत मुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावले जातील, असं आश्वासन राजेश टोपे यांनी यावेळी दिलं.

    आपलं राज्य आत्मनिर्भर व्हावं, स्वतःच्या पायावर आपण उभं राहावं तसंच इतर राज्यापुढे हात पसरवण्याची वेळ येऊ नये अशी मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांची इच्छा आहे असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित आहे. या बैठकीआधी राजेश टोपेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

    आशा वर्करबाबत माझी युनिअनसोबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर असल्याने ते आंदोलन करणार नाहीत. तरीदेखील ते आंदोलन करणार असतील, तर ते चुकीचे आहे. आशा वर्करबाबत मुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावले जातील, असं आश्वासन राजेश टोपे यांनी यावेळी दिलं.

    जोवर केंद्राच्या कायद्यात बदल होत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकत नाही. त्यांनी बदल करावा, आपण तो स्विकारणार आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता दिले पाहिजे. हीच अपेक्षा महाविकास आघाडी सरकारची आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

    आशा सेविकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या योग्यच आहेत, त्या मान्य केल्या जातील. मात्र त्यासाठी त्यांनी आंदोलन करणे योग्य नाही, असे आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे.  ते म्हणाले की, त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली आहे. त्यांच्या ज्या मागण्या योग्य आहेत त्या मान्य केल्या जातील. तसेच राज्य सरकार त्यांच्याबाबत योग्य आणि उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल, अशी प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

    आशा सेविकांचा आजपासून संप

    कोरोना काळात कामे करुनही कमी मानधन दिले जात असल्याने ७० हजार आशा सेविका आणि ४ हजार गट प्रवर्तकानी संपाची हाक दिली आहे. योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यासारख्या विविध सुविधा मिळाव्यात यासाठी हा संपाचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचा संप सुरुच राहिल, असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे ७२ हजाराहून अधिक आशा सेविका कामावर न जाता घरी बसून हा संप करत आहेत.

    प्रमुख मागण्या

    कोरोना काळात केंद्र सरकार ३३ रुपयांप्रमाणे हजार रुपये देते तेही वेळेवर नाही. त्यासाठी रोज ३०० रुपये मानधन मिळावे. आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत. आशांसेविकाना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, त्यामुळे सॅनिटायझर, मास्क यांसह सुरक्षेचे साधनं मिळावीत. तीन हजाराहून आशा कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला मात्र सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जात नाही. अनेक आशां सेविकांचे आणि कुटुंबियांचे कोरोनात मृत्यू झाले, त्यांनाही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते. कोरोनासाठी जवळपास सर्व प्रकारची सहाय्यता करावी लागते.