काँग्रेसने मागील ७० वर्षात जे उभं केलं, ते मोदींनी विकायला काढलेय पी. चिदंबरम यांची घणाघाती टिका

नॅशनल मॉनेटाईझेशन पाइपलाइन (NMP) च्या नावाखाली त्यांनी या सरकारी मालमत्ता एक प्रकारे विक्रीसाठी काढलेल्या आहेत. NMP च्या नावाखाली केले जाणारे खासगीकरण हा नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने लावलेला एक भव्य सेल आहे, अशी जहरी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.

    मुंबई : मागील ७० वर्षांत काँग्रेसने सत्तेत असताना काहीच केले नाही, असे गेली ७ वर्षे बरळणारे मोदी सरकार आता काँग्रेसने सत्तेत असताना ज्या गोष्टी केल्या. ज्या स्वायत्त संस्था व मालमत्ता उभ्या केल्या. त्यांनाच विकायला निघाले आहे. म्हणजेच एका अर्थी त्यांनी मान्य केले आहे की, हा विकास काँग्रेसनेच केलेला आहे. जेएनपीटी, एयरपोर्ट, रेल्वेज सारख्या देशातील सरकारी संस्था खासगीकरणाच्या नावाखाली विकायला काढल्या आहेत. याला त्यांनी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन (NMP) असे नाव दिलेले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात आम्ही या सरकारी मालमत्ता विकत नाही आहोत, तर या सर्व मालमत्ता आम्ही खासगी उद्योजकांना भाडेतत्वावर चालवायला देत आहोत,  देशाला यातून ६,००,००० कोटी महसूल मिळणार आहे. पण असे सांगून देशातील जनतेची धूळफेक करत आहेत. नॅशनल मॉनेटाईझेशन पाइपलाइन (NMP) च्या नावाखाली त्यांनी या सरकारी मालमत्ता एक प्रकारे विक्रीसाठी काढलेल्या आहेत. NMP च्या नावाखाली केले जाणारे खासगीकरण हा नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने लावलेला एक भव्य सेल आहे, अशी जहरी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.

    पी. चिदंबरम पुढे म्हणाले की, NMP बाबत केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता देत नाहीत. तसेच ज्या सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर चालवायला दिल्या जाणार आहेत, त्या कोणत्या निकषाच्या आधारे दिल्या जाणार, याबद्दल सुद्धा त्या बोलत नाहीत. भाडेतत्वावर दिल्यावर ३० ते ४० वर्षांनी करार संपल्यावर त्या मालमत्ता पुन्हा एकदा सरकारच्या अखत्यारीत येतील असे त्या म्हणतात. पण मी विचारतो की, ३०-४० वर्षांनी जेव्हा त्या मालमत्तेचा ताबा पुन्हा सरकारकडे येईल, तेव्हा त्या मालमत्तेचे मूल्य काय असणार आहे? त्या मालमत्तेचे अवमूल्यन होणार, याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही.

    आता जो महसूल सरकारला या मालमत्तांमधून मिळतोय तो किती आहे आणि सध्या मिळणाऱ्या महसुलामध्ये आणि ४ वर्षांत मिळणाऱ्या अपेक्षित ६,००,००० करोड महसुलामध्ये किती फरक आहे? जर तो सध्या मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा कमी असेल तर NMP अंतर्गत खासगीकरण करून देशाला काहीही फायदा होणार नाही. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी द्यायला हवीत, पण त्या देत नाहीत.

    पी चिदंबरम पुढे म्हणाले की, खासगीकरणाच्या आम्ही विरोधात नाही. पण संसदेमध्ये  सहकारी पक्षांची विचार विनिमय न करता व विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता सरसकट सगळ्या सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेणे हे देशाच्या हिताचे नाही. यावर प्रश्न विचारले असता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत काहीच उत्तर देत नाहीत. पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडत नाहीत. संपूर्ण जगातील देशांमध्ये नरेंद्र मोदी हे एकमेव असतील जे एका देशाचे प्रमुख असूनसुद्धा त्यांनी आपल्या ७ वर्षांच्या कार्यकाळात आजतागायत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री येऊन फक्त विधाने करतात. पण त्यावर स्पष्टीकरण देत नाहीत. सात वर्षे केंद्रातील सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींचे भाजप सरकार देशाच्या विकासासाठी काहीही करू शकले नाही आणि आज जे काँग्रेसने मागील ७० वर्षांत देशासाठी उभे केले आहे, ते सर्व हे खासगीकरणाच्या नावाखाली आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना विकू पाहत आहेत.

    देशामध्ये आपल्या उद्योगपती मित्रांची मोनोपॉली तयार करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला हा खटाटोप आहे. पण यांना या मोनोपॉलीचे दुष्परिणाम दिसत नाहीत. देशाची सरकारी मालमत्ता जर अशा प्रकारे खासगी उद्योजकांच्या मोनोपॉली मध्ये गेली, तर सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे हे उद्योजक स्वतःचे नियंत्रण असल्यामुळे स्वतःची मानके लावण्यास सुद्धा मागेपुढे पाहणार नाहीत. महागाई व बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ होईल. NMP अंतर्गत खासगीकरण हा देशासाठी खूप मोठा घोटाळा आहे. ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे आणि हा धोका देशातील जनतेने वेळीच ओळखायला हवा आणि जागरूक राहायला हवे, असे आवाहन पी चिदंबरम यांनी केले.