Kanda-Utpadak-Shetkari-aandolan

नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल.

मुंबई : राज्यसभेत कृषीविषयक (Farmers Bill) विधेयके मंजूर झाल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली आहे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मधील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत देशभर जनआंदोलन (Protest) पुकारले आहे. तर नव्या कामगार कायद्यामुळे आता कामगारांचेही असेच नुकसान (Loss) होणार आहे. याच विषयावर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने भाष्य केले आहे. “देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये.” अशी भावना शिवसेनेने अग्रलेखातून व्यक्त केली आहे.

याचबरोबर नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. असेही म्हंटले आहे. त्याचप्रमाणे, कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला व प्रत्येक देश त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही लहान देश स्वतःला गहाण ठेवण्यासाठी बाजारात उभे राहतील व चीनसारखी राष्ट्रे हे लहान देश पैसे मोजून विकत घेतील अशी भयावह स्थिती सध्या दिसत आहे. अशी भीतीही शिवसनेने सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त केली आहे.