parambir singh and anil deshmukh

परमबीर सिंह(parambeer singh) आणि देशमुख(home minister deshmukh dispute) यांच्यातील वाद आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय अथवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका (petition filed)न्यायालयात करण्यात आली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    मुंबई: माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. परमबीर सिंह आणि देशमुख यांच्यातील हा वाद आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय अथवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    गृहमंत्री देशमुख यांनी बारमालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्याचा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केल्यावर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात यासंबंधी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी करणारी फौजदारी रीट याचिका पाटील यांनी दाखल केली आहे.

    सिंह यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणात पोलीस दलावर संशय व्यक्त होत आहे, त्यामुळे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआय किंवा ईडीसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेची नियुक्ति करण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. तसेच सिंग पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदाचा कार्यभार वर्षभर सांभाळत होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य अथवा कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

    तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ही प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यावर या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    वाझे प्रकरणी नव्याने याचिका
    दुसरीकडे, खंडणी आणि मनसूख हिरेन प्रकरणी गुन्हे शाखेचे निलंबित सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्याबाबतीत निष्काळजीपणा तसेच बेजबाबदारपणा दाखविल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी केली आहे. सदर प्रकरणात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.